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Budget 2021 : पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च की जाएगी: निर्मला सीतारमण

कोरोना वायरस (Corona Virus) महामारी से निपटने के लिए सरकार बजट में तगड़े उपायों की घोषणा करेगी.

Updated on: 01 Feb 2021, 04:33 PM

नई दिल्ली:

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही हैं. मोदी सरकार के आठवें बजट में हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर भारी उम्मीदें हैं. 2020 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़ आवंटित किए थे. माना जा रहा है कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए सरकार बजट में तगड़े उपायों की घोषणा करेगी. एसोचैम और प्राइमस पार्टनर्स के सर्वे में शामिल करीब 40 फीसदी लोगों का मानना है कि बजट आवंटन में सबसे बड़ा हिस्‍सा हेल्‍थकेयर सेक्‍टर को मिलेगा.

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वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आम बजट पेश करते हुए आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का एलान किया जिस पर 64,480 करोड़ रुपये खर्च होंगे. उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा से लेकर उच्च स्तर तक की स्वास्थ्य सेवाओं पर यह खर्च किया जाएगा.

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वित्तमंत्री ने कहा कि इस पर 27.1 लाख करोड़ रुपये का आत्मनिर्भर भारत पैकेज का एलान किया गया जो देश की जीडीपी का 13 फीसदी है.

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 देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई. इस योजना के तहत देश के करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांटा गया. आठ करोड़ परिवारों को मुफ्त में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया गया. वित्त मंत्री 

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वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पोशन मिशन 2.0 का एलान किया। वित्तमंत्री ने सोमवार को लोकसभा में आम बजट 2021-22 पेश किया। सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान पोशन मिशन 2.0 की घोषणा की.

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भारत में बनी न्यूमोकोकल वैक्सीन अभी सिर्फ 5 राज्यों तक सीमित है, इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा. इससे वर्ष में 50,000 से ज़्यादा बच्चों की मौत को रोका जा सकेगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

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केंद्र की एक नई योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च की जाएगी, इस योजना पर 6 वर्षों में क़रीब 64,180 करोड़ खर्च होगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण


 


 

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि जल्द ही मिशन पोषण 2.0 लॉन्च करेंगे.

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हेल्थ सेक्टर में 137 फीसदी की बढ़ोतरी, 94000 करोड़ से बढ़कर दो लाख 22 हजार करोड़ हुआ हेल्थ बजट.

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17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट को चालू किया जाएगा. 32 एयरपोर्ट पर भी ये बनेंगे. नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ बनेगा. 9 बायो लैब बनेगा, चार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बनेगा : सीतारमण

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 सरकार ने स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाया. अगले 6 साल में 64180 Cr की हेल्थ स्कीम : निर्मला सीतारमण

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वित्त मंत्री ने हेल्थ सेक्टर के लिए भारी बजट का आवंटन किया है. हेलथ सेक्टर में 137 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 94000 करोड़ से बढ़कर दो लाख 22 हजार करोड़ हुआ.

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पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना में 64180 करोड़ रुपये: निर्मला सीतारमण

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उम्मीद है कि अगले कुछ समय में 2 वैक्सीन से ज्यादा आ सकती है. उन्होंने आगे कहा कि हम सभी राज्यों का हेल्थ डेटा बेस तैयार करेंगे.

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट 2021-22 पढ़ना शुरू किया। 

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सर्वे में शामिल 67.3 फीसदी लोगों को उम्‍मीद है कि सरकार हेल्‍थकेयर और फार्मा सेक्‍टर को मजबूत करने के लिए प्राइमरी हेल्‍थकेयर इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर पर खर्च बढ़ाएगी. वहीं, 62.9 फीसदी लोगों का कहना था कि सरकार को नए प्राइमरी हेल्‍थकेयर इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर को तैयार करने के लिए निवेश करना चाहिए. इस दौरान 79.3 फीसदी लोगों ने कहा कि मौजूदा हालात में सरकार को आयकर की दरों में कटौती करनी चाहिए.

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सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 ने पूरी दुनिया के हेल्‍थकेयर सिस्‍टम की परीक्षा ले ली है. भारत में सरकार के त्‍वरित फैसलों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के अथक प्रयासों की वजह से हालात पर काबू पा लिया गया है. इस दौरान हेल्‍थकेयर सेक्‍टर की खामियां और भविष्‍य के लिए जरूरी तैयारी भी उभरकर सामने आई. 

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एसोचैम और प्राइमस पार्टनर्स के सर्वे में शामिल करीब 40 फीसदी लोगों का मानना है कि बजट आवंटन में सबसे बड़ा हिस्‍सा हेल्‍थकेयर सेक्‍टर को मिलेगा.

calenderIcon 11:10 (IST)
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मोदी सरकार (Modi Government) के आठवें बजट में हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर भारी उम्मीदें हैं. 2020 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़ आवंटित किए थे. 

calenderIcon 07:59 (IST)
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कोरोना के माहौल में पेश होने जा रहे बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं. भारतीय जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट को ध्यान में रखते हुए वित्तमंत्री से बजट में अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज की उम्मीद की जा रही है. वित्त मंत्री आधारभूत ढांचे पर खर्च को बढ़ाने का ऐलान कर सकती है, जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी जा सके.