Budget 2021: आगामी बजट में इन पांच बातों पर सरकार ले सकती है फैसला (पार्ट-1)

Budget 2021: केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट 1 फरवरी 2021 को पेश करने जा रही है. केंद्रीय वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) भी तीसरी बार आम बजट (Union Budget 2021-22) पेश करेंगी. बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई 2019 को पहली बार आम बजट पेश किया था. आगामी बजट में मोदी सरकार इन पांच बातों पर फैसला ले सकती है.

यहां जानिए किन बातों पर निर्णय ले सकती है सरकार

1. जानकारों की मानें तो केंद्र सरकार देशभर के किसानों को खुश करने के लिए कर्जमाफी योजना पर भी बजट में विचार कर सकती है. इसके पीछे तर्क यह दिया जाता है कि सरकार जब कर्जमाफी का ऐलान करती है तो कर्ज के बोझ तले दबे किसानों को बड़ी राहत मिलती है और सरकार के प्रति किसानों का भरोसा बढ़ता है. 
2. आयकर छूट के लिए 2.5 लाख छूट की सीमा को बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हज़ार से बढ़ाकर 80 हज़ार करने की उम्मीद है. नई टैक्स व्यवस्था के तहत दान (Donation) देने वालों को डिडक्शन (Deductions) का फायदा देने को लेकर घोषणा हो सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार (Modi Government) देशहित और सामाजिक कार्यों के लिए दान को बढ़ावा देना चाहती है और यही वजह है कि केंद्र सरकार बजट में डोनेशन को लेकर यह कदम उठा सकती है. 
3. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार 1 फरवरी 2021 को पेश होने वाले बजट में घर से काम करने वाले कर्मचारियों को टैक्स में छूट देने का ऐलान कर सकती है. सरकार बजट में Work For Home करने वाले कर्मचारियों को आयकर के मोर्चे पर राहत की घोषणा कर सकती है.
4. सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार (Central Government) के 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में रियल स्‍टेट सेक्‍टर (Real Estate Sector) को कैपिटल गेंस टैक्स (Capital Gains Tax) में छूट समेत कई तरह की राहत दे सकती है. दूसरी तरफ आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए दिवालिया हो चुके प्रोजेक्ट को भी राहत की उम्‍मीद की जा रही है.
5. कोरोना से आर्थिक रूप से निपटने के लिए एक अलग तरह का सेस सरकार जनता पर डाल सकती है. हेल्थ सेक्टर में इस बार के बजट में 80 हज़ार करोड़ के निवेश की संभावना है. जीएसटी के और सरलीकरण पर सरकार का जोर होगा. एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने की योजना है.