वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में बजट 2021-22 पेश किया. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए शिक्षा विभाग को अहम तवज्जो दी गई है. वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि बजट 2021-22 में सभी के लिए शिक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी. उन्होंने कहा कि 2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर टिका है, जिनमें शिक्षा की भूमिका अहम है.
वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में लद्दाख पर विशेष ध्यान दिया गया है. वित्त मंत्री ने लद्दाख को बड़ा तोहफा देते हुए लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है. इसके अलावा देशभर में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे.
वित्त मंत्री ने बजट 2021-22 में आदिवासियों के लिए बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि देशभर के आदिवासी इलाकों में 758 नए एकलव्य मॉडल के स्कूल खोले जाएंगे. एक एकलव्य स्कूल बनाने पर 38 करोड़ रुपए खर्च होंगे. जबकि, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में एक स्कूल बनाने के लिए 48 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.
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वित्त मंत्री ने कहा कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा. इसके लिए 50 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे.
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अनुसूचित जाति के 4 करोड़ छात्र-छात्रों के लिए 35 हजार करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप दिए गए.
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देशभर के 15 हजार स्कूलों को दी जाएगी मजबूती.
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वित्त मंत्री का ऐलान, हायर एजुकेशन कमीशन का जल्द होगा गठन.
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देशभर के आदिवासी इलाकों में 758 नए एकलव्य मॉडल के स्कूल खोले जाएंगे. एक स्कूल पर 38 करोड़ रुपए खर्च होंगे. पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में एक स्कूल बनाने के लिए 48 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.
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वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान देशभर में बनेंगे 100 नए सैनिक स्कूल.
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वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लद्दाख को दिया बड़ा तोहफा, बनाई जाएगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी.
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2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर टिका है. पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा-भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, तीसरा-अकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, पांचवा-नवाचार और अनुसंधान और विकास, छठा स्तंभ-न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट भाषण में कहा कि बजट 2021-22 में सभी के लिए शिक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में देश का बजट पेश कर रही हैं.
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वित्त मंत्री ने कहा था कि देश में टीचर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की भी जरूरत है और ऐसे में स्वास्थ्य और कौशल विकास मंत्रालय इसके लिए जल्द ही ब्रिज कोर्स शुरू करेगा.
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वित्त मंत्री ने पिछले बजट भाषण में नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी और नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी बनाने और उसके लिए फंड की घोषणा भी की था. वित्त मंत्री ने जिला अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज बनाने की भी योजना का जिक्र किया था.
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पिछले साल 2020 के बजट में शिक्षा के लिए आवंटित की गई 99,300 करोड़ रुपये की राशि वित्त वर्ष 2019-20 के मुकाबले करीब पांच करोड़ रुपये अधिक थी. बता दें कि वित्त वर्ष 2019-20 में शिक्षा क्षेत्र को 94,853.64 करोड़ रुपये दिए गए थे.
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2020 के बजट में मार्च 2021 तक 150 उच्च शिक्षण संस्थान शुरू किए जाने का प्रस्ताव था. इन संस्थानों में स्किल्ड प्रशिक्षण दिए जाने की घोषणा की गई थी. वित्त मंत्री ने बजट भाषण में क्वालिटी एजुकेशन के लिए डिग्री लेवल ऑनलाइन स्कीम शुरू करने का ऐलान भी किया था.
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