logo-image

Budget 2021: पिछले बजट में हेल्थ सेक्टर को मिले थे 69 हजार करोड़ रुपये

Budget 2021: 2020 के बजट में वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने पीपीपी मोड पर जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों से जोड़ने के नीति आयोग के प्रस्ताव पर मुहर लगा दिया था.

Updated on: 31 Jan 2021, 01:46 PM

नई दिल्ली :

Budget 2021: केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट 1 फरवरी 2021 को पेश करने जा रही है. 2020 के बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़ आवंटित किए थे. ऐसा माना जा रहा है कि 2021 के बजट में मोदी सरकार की ओर कोरोना को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है. केंद्रीय वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) भी तीसरी बार आम बजट (Union Budget 2021-22) पेश करेंगी. बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई 2019 को पहली बार आम बजट पेश किया था.

calenderIcon 13:47 (IST)
shareIcon

वित्त मंत्री सीतारमण ने 2020-21 के बजट को पेश करते हुए सस्ती दरों पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए देश के सभी जिलों में जन औषधि केंद्रों का विस्तार करने का प्रस्ताव दिया था. उन्होंने चिकित्सा उपकरणों पर लगाए करों से मिले राजस्व का इस्तेमाल अस्पताल बनाने में किए जाने की भी घोषणा की थी. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 20,000 से ज्यादा अस्पतालों को पैनल में शामिल करने का भी ऐलान किया गया था.

calenderIcon 13:47 (IST)
shareIcon

वित्त मंत्री ने टीबी हारेगी-देश जीतेगा योजना के तहत वर्ष 2024 तक सभी जिलों में जन औषधि केंद्र बनाने की घोषणा की थी. वित्त मंत्री सीतारमण ने 2025 तक क्षय रोग (टीबी) के उन्मूलन के लिए एक अभियान शुरू करने का भी ऐलान किया था.

calenderIcon 13:47 (IST)
shareIcon

2020 के बजट में वित्त मंत्री ने पीपीपी मोड पर जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों से जोड़ने के नीति आयोग के प्रस्ताव पर मुहर लगा दिया था.

calenderIcon 13:47 (IST)
shareIcon

2020 के बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार ने 69,000 करोड़ आवंटित किए हैं. उसके पिछले बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए 62,659.12 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे. इसमें सरकार के आयुष्मान भारत जैसे अहम कार्यक्रम के लिए 6,400 करोड़ शामिल हैं.