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Budget 2020: बजट में पीएम-किसान योजना के आवंटन में हो सकती है कटौती, ये है वजह

Budget 2020: सरकार आगामी आम बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) का आवंटन करीब 20 प्रतिशत घटाकर करीब 60,000 करोड़ रुपये कर सकती है.

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Dhirendra Kumar
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Budget 2020: बजट में पीएम-किसान योजना के आवंटन में हो सकती है कटौती, ये है वजह

Budget 2020: PM Kisan Samman Nidhi Yojana( Photo Credit : फाइल फोटो)

Budget 2020: केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट 1 फरवरी को पेश करने जा रही है. केंद्रीय वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) भी दूसरी बार आम बजट (Union Budget 2020-21) पेश करेंगी. बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई 2019 को पहली बार आम बजट पेश किया था.

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20 फीसदी घट सकता है पीएम किसान सम्मान निधि का आवंटन
केंद्र सरकार आगामी आम बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) का आवंटन करीब 20 प्रतिशत घटाकर करीब 60,000 करोड़ रुपये कर सकती है. इसका कारण योजना को कुछ राज्यों में क्रियान्वयित करने में आ रही बाधाएं हैं. सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है. केंद्र ने 2019-20 के बजट में इस योजना के लिये बजटीय अनुमान में 75,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया था.

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पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना तीन किस्तों में कुल 6,000 रुपये दिये जाते हैं. हालांकि सूत्रों के अनुसार चालू वित्त वर्ष में संशोधित अनुमान 61,000 करोड़ रुपये पर आ सकता है. इसका कारण पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों द्वारा योजना को लागू नहीं किया जाना है. साथ ही कई राज्यों के पास किसानों का समुचित आंकड़ा नहीं है.

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सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार 2020-21 के लिये करीब 61,000 करोड़ रुपये आवंटित कर सकती है. यह 2019-20 के संशोधित अनुमान के लगभग बराबर है. सरकार ने फरवरी 2019 में पेश अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरूआत की थी. इसके अलावा सरकार कृषि कर्ज आवंटन लक्ष्य में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर सकती है. चालू चित्त वर्ष में 13.5 लाख करोड़ रुपये वितरण का लक्ष्य था. चालू वित्त वर्ष में कृषि कर्ज वितरण लक्ष्य के अनुरूप रहा है. सूत्रों ने यह भी कहा कि सरकार कृषि बीमा योजना के लिये आवंटन 15,000 करोड़ रुपये कर सकती है, जो चालू वित्त वर्ष में 14,000 करोड़ रुपये है. सरकार पहले ही दिसंबर 2019 तक 12,135 करोड़ रुपये आवंटित कर चुकी है. (इनपुट भाषा)

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