Budget 2020: फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए बजट में हो सकता है बड़ा ऐलान, मिल सकती है ये राहत

Budget 2020: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के इंपोर्ट पर ड्यूटी में कटौती का प्रस्ताव बजट में आ सकता है.

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Dhirendra Kumar
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Budget 2020: फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए बजट में हो सकता है बड़ा ऐलान, मिल सकती है ये राहत

Budget 2020: Fertilizer Industry( Photo Credit : फाइल फोटो)

Budget 2020: केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार द्वारा 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से आम आदमी के साथ ही इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं. बता दें कि वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) दूसरी बार आम बजट पेश करेंगी. बता दें कि मोदी सरकार (Modi Government) के दूसरे कार्यकाल का यह दूसरा बजट होगा.

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई 2019 को पहली बार आम बजट पेश किया था. आगामी बजट से उर्वरक उद्योग (Fertilizer Industry) को भी काफी उम्मीदें हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के इंपोर्ट पर ड्यूटी में कटौती (Import Duty) का प्रस्ताव बजट (Union Budget 2020-21) में आ सकता है.

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ड्यूटी में कटौती के फैसले से बढ़ेगा घरेलू उत्पादन
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डाई अमोनियम फास्फेट (DAP) में उपयोग होने वाला रॉक फास्फेट और सल्फर आदि कच्चे माल के इंपोर्ट पर ड्यूटी में कटौती की घोषणा हो सकती है. जानकारों का कहना है कि अगर सरकार बजट में ड्यूटी में कटौती की घोषणा करती है तो घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलने के साथ ही इंपोर्ट बिल (Import Bill) में भी कमी देखने को मिलेगी.

बता दें कि इस तरह के कच्चे माल के ऊपर फिलहाल 5 फीसदी की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है. मौजूदा समय में भारत अपनी DAP की जरूरत का 95 फीसदी हिस्सा विदेशों से मंगाता है. इसके अलावा देश में खपत होने वाली कुल यूरिया का करीब 30 फीसदी हिस्सा विदेश से इंपोर्ट होता है.

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अप्रैल-दिसंबर में 8.47 फीसदी इंपोर्ट बढ़ा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के दौरान अप्रैल-दिसंबर में कच्चा और प्रोसेस्ड फर्टिलाइजर का इंपोर्ट 8.47 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 6.2 अरब डॉलर दर्ज किया गया है. बता दें कि वाणिज्य मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को इंपोर्ट बिल में कमी लाने के उद्देश्य से इंपोर्ट ड्यूटी को उचित स्तर पर लाने का सुझाव दिया है.

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