Budget 2020: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से रियल एस्टेट सेक्टर ने की मांग, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में मिले राहत

Budget 2020: पिछले कुछ वर्षों से रियल एस्टेट सेक्टर (Real Estate Sector) मांग में कमी और मंदी का सामना कर रहा है. ऐसे में 1 फरवरी को वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) द्वारा पेश होने वाले बजट से बिल्डर्स और डेवलपर्स को काफी उम्मीदें हैं. रियल एस्टेट सेक्टर ने आगामी बजट में वित्त मंत्री से कई मांगें भी की हैं.

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रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लोगों का कहना है कि मोदी सरकार (Modi Government) द्वारा टैक्स के मोर्चे पर बड़ी कटौती करना जरूरी है. उनका कहना है कि अकेले सस्ती हाउसिंग प्रोजेक्ट से ही मांग में इजाफा होना मुश्किल है. ऐसे में अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए समूचे हाउसिंग सेक्टर को सरकार की ओर से मदद दिए जाने की जरूरत है.

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घरों की बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन देने की जरूरत
रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपर्ट्स का कहना है कि घरों की बिक्री बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रोत्साहन देने की जरूरत है. बता दें कि रियल एस्टेट सेक्टर ने सरकार से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (Dividend Distribution Tax) में राहत देने की मांग की है. बता दें कि अभी डिविडेंट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स तीन स्तर पर लगता है.

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रेलवे को 10 फीसदी तक अधिक मिल सकता है बजट
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार सड़क और एविएशन सेक्टर की ही तरह रेलवे (Rail Budget 2020) के लिए भी आगामी बजट (Union Budget 2020-21) में कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले बजट के मुकाबले 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रेलवे बजट में 8 फीसदी से 10 फीसदी तक इजाफा कर सकती हैं.

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आगामी बजट में रेलवे में इंफ्रा, निजीकरण और सुरक्षा पर खासा जोर दिया जा सकता है. बता दें कि पिछले बजट वर्ष 2019-20 में रेलवे को 65,837 करोड़ रुपये दिए गए थे, जबकि इस बार यह बजट बढ़कर 72,000 करोड़ रुपये हो सकता है.