Budget 2020: यहां आसान भाषा में समझें निर्मला सीतारमण के बजट की पूरी ABCD

Budget 2020: केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट शनिवार (1 फरवरी) को पेश कर दिया है. वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने भी आज दूसरी बार आम बजट पेश किया. बता दें कि इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई 2019 को पहली बार आम बजट पेश किया था.

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आम बजट 2020-21 के प्रमुख अंश

1. बजट में आमदनी बढ़ाने पर पूरा जोर, परचेजिंग पावर बढ़ाने पर सरकार का पूरा फोकस
2. वाइब्रेंट इंडिया में सबका ध्यान रखा गया है, अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल काफी मजबूत
3. सरकार महंगाई को काबू करने में कामयाब रही, बैंकों के पुराने NPA को लगभग खत्म किया गया
4. बुनियादी सुधार और सबके विकास पर सरकार का ध्यान
5. GST से टैक्स प्रणाली में लगातार सुधार जारी, GST की वजह से देश में इंस्पेक्टर राज खत्म हुआ
6. GST से ट्रकों की आवाजाही 20 फीसदी बढ़ी, GST की वजह से कमोडिटीज पर कुल टैक्स घटा है, GST से आम आदमी की मासिक बचत 4 फीसदी बढ़ी है, 4 साल में GST में 60 लाख करोड़ टैक्सपेयर्स जुड़े हैं
7. PMAY में ऐतिहासिक कामयाबी मिली, गरीबों के विकास के लिए काम जारी, 27 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में कामयाब
8. भारत अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, FY14-19 में 7.4 फीसदी औसत GDP ग्रोथ रही
9. मार्च 2019 तक GDP के 48.7 फीसदी के बराबर कर्ज, पिछले 5 साल में सरकारी कर्ज में 3.5 फीसदी की गिरावट
10. नए कारोबारियों को बढ़ावा देने की जरूरत, सरकार 2020 में GST का आसान वर्जन लाएगी
11. इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारकर जीवन स्तर बेहतर करेंगे, डिजिटल गवर्नेंस से डिलिवरी में सुधार हो रहा है, बजट की थीम 'Aspirational India'
12. 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने के लक्ष्य पर कायम, ग्रामीण सड़क योजना से किसानों की आय बढ़ी, कृषि बाजार में रिफॉर्म की सख्त जरूरत
13. 'कुसुम योजना' से सबको बिजली उपलब्ध कराएंगे, किसानों के लिए 16 सूत्रीय कार्यक्रम, पानी से जुड़ी समस्या काफी गंभीर
14. सोलर पंप लगाने में 20 लाख किसानों को मदद, बंजर जमीन को सोलर पंप से कृषि योग्य करेंगे
15. फर्टिलाइजर के संतुलित इस्तेमाल पर जोर, नाबार्ड गांव में गोदाम और कोल्ड स्टोरेज बनाने में मदद करेगा, ग्रामीण गोदाम योजना का प्रस्ताव
16. 6.1 करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना से जोड़ा गया, रेलवे 'किसान रेल' चलाएगी, किसान रेल में रेफ्रिजरेटेड बोगियां होंगी
17. केमिकल फर्टिलाइजर के इंसेटिव के तरीकों में बदलाव, 2021 तक 15 लाख करोड़ कृषि लोन बांटने का लक्ष्य, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर
18. नाबार्ड के जरिए NBFCs, कोऑपरेटिव किसानों की मदद की जाएगी, 2025 तक दूध उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य
19. 'कृषि उड़ान' से आदिवासी इलाकों में खेती में सुधार किया जाएगा
20. मछली पालन के विकास के लिए नई पॉलिसी बनाएंगे, वित्त वर्ष 23 तक मछली उत्पादन 2 करोड़ टन का लक्ष्य
21. कृषि और सिंचाई के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये आवंटित, इंद्रधनुष योजना में 12 नई बीमारियों का इलाज
22. ग्रामीण विकास के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपये आवंटित
23. 2014-19 के बीच 28,400 करोड़ डॉलर FDI
24. PPP के जरिए देशभर में नए हॉस्पिटल खोलेंगे, मेडिकल डिवाइस पर टैक्स का प्रस्ताव
25. मेडिकल डिवाइस पर टैक्स से हेल्थ इंफ्रा बढ़ाएंगे, हेल्थ सेक्टर के लिए 69,000 करोड़ रुपये का आवंटन
26. 2025 तक TB बीमारी को खत्म करेंगे, वित्त वर्ष 21 में स्वच्छ भारत पर 12300 करोड़ रुपये खर्च करेंगे
27. वित्त वर्ष 21 में जल जीवन मिशन पर 11,500 करोड़ रुपये का आवंटन
28. नई शिक्षा नीति पर राज्यों के साथ बातचीत, शिक्षा में विदेशी निवेश को मंजूरी
29. हर घर जल के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे
30. भारत को उच्च शिक्षा का हब बनाएंगे, PPP मॉडल के जरिए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे
31. शिक्षा के लिए 99,300 करोड़ का आवंटन, स्किल डेवलपमेंट पर 3,000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे
32. विदेश में नौकरी के लिए नर्स, टीचर तैयार करेंगे, 'Study In India' अब नया मिशन
33. भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पर जोर, ब्रिज कोर्सेज के जरिए रोजगार बढ़ाने पर फोकस
34. इनवेस्टमेंट क्लियरेंस के लिए अलग विभाग, 5 नए स्मार्ट सिटी बनाएंगे
35. इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे, मोबाइल फोन बनाने के लिए नई स्कीम लाएंगे
36. 'नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन' का प्रस्ताव, 'नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन' के लिए 1480 करोड़ रुपये
37. सेमीकंडक्टर, मेडिकल डिवाइस बनाने के लिए स्कीम, छोटे एक्सपोर्टर के लिए 'NIRVIK' योजना
38. NIRVIK के तहत एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट सुविधा, NIRVIK के तहत कम प्रीमियम पर ज्यादा बीमा मिलेगा
39. इंडस्ट्री के विकास के लिए 27,300 करोड़ का आवंटन, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का ऐलान जल्द
40. 9000 KM का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे, ई-लॉजिस्टिक के लिए सिंगल विंडो स्कीम लाएंगे
41. 2023 तक दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेसवे पूरा होगा, बंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे बनाएंगे
42. 2024 तक 12 हाईवे प्रोजेक्ट को मोनेटाइज करेंगे, भारतीय रेल 150 निजी ट्रेन चलाएगी
43. रेलवे का 27,000 KM के विद्युतीकरण का लक्ष्य, पर्यटन स्थलों के लिए तेजस जैसी और ट्रेनें चलाएंगे
44. हाईवे कॉमर्शियलाइजेशन से NHAI पैसे जुटाएगी, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन पर काम जारी
45. पोर्ट ट्रस्ट्स को कॉरपोरेशन में बदलेंगे, उड़ान स्कीम के तहत 100 एयरपोर्ट डेवलप किए जाएंगे
46. पावर, रिन्युएबल सेक्टर के लिए 22,000 करोड़ रुपये आवंटित
47. बिजली वितरण कंपनियों का और रिफॉर्म करेंगे, बंगलुरु रेल प्रोजेक्ट के लिए 18,600 करोड़ रुपये का आवंटन
48. नेशनल गैस ग्रिड को 27,000 किलोमीटर तक करेंगे, गैस में प्राइस डिस्कवरी के लिए नई पॉलिसी लाएंगे
49. प्राइवेट सेक्टर में डेटा सेंटर लगाने को प्रोत्साहन, BHARATNET के लिए 6,000 करोड़ रुपये का आवंटन, BHARATNET से 1 लाख ग्राम पंचायत को जोड़ेंगे
50. 5 साल में क्वांटम टेक्नोलॉजी पर 8,000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे, जेनेटिक लैंडस्केप के लिए 2 योजना लाएंगे, गैस की सही कीमत तय करने के लिए मानक लाएंगे
51. पोषण अभियान के लिए 35,600 करोड़ रुपये का आवंटन, राज्यों को टैक्स आमदनी का 42 फीसदी देंगे
52. महिलाओं के विकास के लिए 28,600 करोड़ रुपये का आवंटन, पिछड़े तबके के लिए 85,000 करोड़ रुपये का आवंटन, SC और OBC के लिए 85,000 करोड़ रुपये का आवंटन, आदिवासी विकास के लिए 53,700 करोड़ रुपये का आवंटन, सीनियर सिटीजन के लिए 9,500 करोड़ रुपये का आवंटन
53. ASI के पांच साइट आइकॉनिक साइट के तौर पर विकसित होंगे, रांची में ट्राइबल म्यूजियम बनाएंगे, कल्चर डेवलपमेंट के लिए 3,150 करोड़ रुपये का आवंटन
54. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2,500 करोड़ रुपये, वेल्थ क्रिएटर्स का सम्मान किया जाएगा
55. प्रदूषण वाले थर्मल पावर प्लांट बंद करने का सुझाव, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए 4,400 करोड़ रुपये का आवंटन
56. देश की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता, टैक्सपेयर्स को परेशान नहीं किया जाएगा, टैक्स मामलों में आपराधिक मामला नहीं बनेगा
57. कंपनी कानून में बदलाव करेंगे, सरकार नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाएंगी, रिक्रूटमेंट एजेंसी के जरिए रोजगार देंगे
58. भारत 2022 में G20 की मेजबानी करेगा, बिजनेस के लिए अच्छा माहौल बनाएंगे
59. वित्त वर्ष 21 में 3.5 फीसदी वित्तीय घाटा का लक्ष्य, बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस 1 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपये, बैंक डूबने पर 5 लाख रुपये तक जमा पर बीमा की सुरक्षा
60. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए 30,700 करोड़ रुपये आवंटित
61. को-ऑपरेटिव बैंक नियमों में संशोधन करेंगे, IDBI बैंक में सरकार अपना हिस्सा बेचेगी
62. सरकारी बैंकों को बाजार से पूंजी जुटाने की मंजूरी, MSME लोन रीस्ट्रक्चर स्कीम को एक साल और बढ़ाएंगे
63. सरकार ने बजट में नया डेट ETF लाने का प्रस्ताव दिया, NBFCs के लिए क्रेडिट गांरटी स्कीम बढ़ाई जाएगी
64. कॉरपोरेट बॉन्ड में NRI निवेश सीमा बढ़ाकर 15 फीसदी किया गया
65. गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज खोलेंगे, सरकार LIC का IPO लाएगी
66. 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें मंजूर, 10 फीसदी नॉमिनल GDP ग्रोथ का लक्ष्य
67. वित्त वर्ष 2020 में 19.32 लाख करोड़ रुपये की आमदनी का अनुमान, वित्त वर्ष 2021 में 30.42 लाख करोड़ रुपये खर्च का लक्ष्य
68. सरकार LIC का IPO लाएगी, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें मंजूर
69. वित्त वर्ष 2021 में सरकार बाजार से 5.36 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेगी
70. वित्त वर्ष 2021 में 3.5 फीसदी वित्तीय घाटा का लक्ष्य, वित्त वर्ष 2020 में वित्तीय घाटा लक्ष्य 3.8 फीसदी थी
71. कंपनियों को डिविडेंड पर टैक्स नहीं देना होगा, DDT खत्म करने का ऐलान, डिविडेंड लेने वालों को टैक्स देना होगा, DDT हटाने से सरकार को 25,000 करोड़ रुपये का नुकसान