Budget 2020 रेलवे पीपीपी मॉडल से दौड़ाएगा 150 नई ट्रेन, खर्च कम करने की भी पहल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman)  ने वित्तीय वर्ष 2020-21 का आम बजट (Budget 2020) पेश कर दिया. इस बजट में रेलवे के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं. इनके आलोक में इतना साफ है कि केंद्र सरकार रेलवे के खर्च को कम करके यात्री सुविधाओं में वृद्धि करने की मंशा रखती है. हालांकि रेलवे ने जितना मांगा था, उतना नहीं मिला है. रेलवे की कमाई में इजाफा करने के लिए रेलवे ने सौर ऊर्जा तैयार करने की सोची है. इसके लिए रेलवे की जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा. साथ ही डीजल इंजनों पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन को भी विस्तार दिया जाएगा. पीपीपी मॉडल पर डेढ़ सौ नई ट्रेनों के अलावा मुंबई-अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड ट्रेनें भी चलाई जाएंगी.

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तेजस जैसी ट्रन चलेंगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में तेजस जैसी और ट्रेनें चलाई जाएंगी. साथ ही तेजस ट्रेनों के जरिये पर्यटन स्थलों को जोड़ा जाएगा. 150 ट्रेनें पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए शुरू होंगी. 550 रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. उन्होंने बताया कि रेलवे क्रॉसिंग पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए देश भर में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को खत्म कर दिया गया है. अधोसंरचना के क्रम में 148 किलोमीटर बेंगलूरू ऊपनगरीय ट्रेन सिस्टम बनेगा. इसके लिए केंद्र सरकार 25 फीसदी आर्थिक मदद मुहैया कराएगी.

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27 हजार किलोमीटर ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन
डीजल इंजनों के कारण आने वाले खर्च में कटौती करने के लिए 27 हजार किलोमीटर ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा. सोलर पावर ग्रिड रेल पटरी के किनारे बनाने का प्लान है. इस बजट मे रेल और मेट्रो की 300 किलोमीटर की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. बजट में राष्ट्रीय परिवहन कार्ड का ऐलान किया गया, जिसका उपयोग सड़क, रेलवे समेत परिवहन के सभी साधनों में किया जा सकता है. वहीं निर्मला सीतारमण ने रेलवे किराए में सुधार के लिए आदर्श किराया कानून बनाने का भी प्रस्ताव पेश किया. इस कानून के जरिए रेल यात्रियों की जरूरत, सुविधाओं और विभागीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे किराया तय करेगी.

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सुरक्षित और समयबद्ध रेल यात्रा का मंत्र
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेल बजट को पेश करते हुए साफ, सुरक्षित और समयबद्ध रेल यात्रा का मंत्र दिया. उन्होंने कहा कि आदर्श किराया कानून बनाया जाएगा और रेलवे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) का इस्तेमाल किया जाएगा. निर्मला सीतारमण ने बताया कि रेलवे इंफ्रा को 2018 से 2030 के बीच 50 लाख करोड़ के निवेश की आवश्यकता होगी. इसके लिए निजी भागीदारी बढ़ाई जाएगी. इस बार के बजट में रेलवे को मिलने वाली आर्थिक मदद में 10 से 15 पर्सेंट तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद की जा रही थी. इसके अलावा, रेलवे में निजी निवेश बढ़ाने पर कई कदमों की घोषणा की भी उम्मीद थी.

HIGHLIGHTS

• रेलवे के खर्च को कम करके यात्री सुविधाओं में वृद्धि करने की मंशा.
• रेलवे की जमीन पर लगाए जाएंगे सोलर प्लांट. फ्री वाई-फाई भी.
• 27 हजार किलोमीटर ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा.