Budget 2020: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आगामी बजट को लेकर इंडस्ट्री के साथ की अहम चर्चा

बजट 2020 (Budget 2020): वित्त वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीय बजट (Budget) 1 फरवरी को पेश होने जा रहा है. इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) 31 जनवरी को आएगा. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने बजट की तैयारी तेज कर दी है. बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16 दिसंबर और 17 दिसंबर को विभिन्न पक्षों के साथ बजट पूर्व बैठक भी कर चुकी हैं. बैठक में उद्योग, कृषि संगठनों और अर्थशास्त्रियों से बजट को लेकर चर्चा की गई.

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बतौर वित्त मंत्री सीतारमण का दूसरा बजट
बतौर वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) का यह दूसरा बजट होगा. 2015-16 के बाद यह पहली बार होगा जब शनिवार के दिन बजट पेश होगा. इसस पहले 5 जुलाई 2019 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019-20 का अपना पहला पूर्ण बजट लोकसभा में पेश किया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आगामी बजट में वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई रियायतों का ऐलान कर सकती है.

Union Finance Minister Smt. @nsitharaman holding her first Pre- Budget consultations with stakeholders groups from New Economy: Start -ups , Fintech and Digital today in New Delhi in connection with the forthcoming Union Budget 2020-21. pic.twitter.com/KBujCn4zt6

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) December 16, 2019

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14 अक्टूबर से शुरू हुई थी तैयारियां
वित्त मंत्रालय ने 14 अक्टूबर 2019 से बजट की तैयारियां शुरू कर दी थी. तब से अबतक कई विभागों और मत्रालयों के साथ बजट को लेकर बैठक भी हो चुकी है. बजट का अंतिम रूप व्यय सचिव द्वारा अन्य सचिवों और वित्तीय सलाहकारों से चर्चा के बाद दिया जाएगा.

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जीडीपी ग्रोथ रेट 6 साल से ज्यादा के निचले स्तर पर
भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट (GDP Growth Rate) 6 साल से ज्यादा के निचले स्तर पर पहुंच गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्थिक विकास दर को रफ्तार देने की उम्मीद में आगामी बजट 2020-21 का काफी बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है. बता दें कि बजट टीम में व्यय सचिव और संयुक्त सचिव (बजट) का पद करीब 3 महीने से रिक्त है. बजट को बनाने में इन दो अधिकारियों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है. बता दें कि रिजर्व बैंक ने अपनी पिछली क्रेडिट पॉलिसी (Credit Policy) में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट को 6.1 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया था.

Source : News Nation Bureau