Budget 2020 : बजट में टैक्स से जुड़ी पांच बड़ी बातें, यहां जानिए
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के करदाताओं के लिए आम बजट में करदाता चार्टर लाने का बड़ा एलान किया है. वित्तमंत्री शनिवार को लोकसभा में आम बजट 2020-21 पेश कर रही थीं.
नई दिल्ली:
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के करदाताओं के लिए आम बजट में करदाता चार्टर लाने का बड़ा एलान किया है. वित्तमंत्री शनिवार को लोकसभा में आम बजट 2020-21 पेश कर रही थीं. उन्होंने कहा कि कर को लेकर किसी भी करदाता को परेशान नहीं किया जाएगा. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में 2020-21 का बजट पेश करते हुए आय बढ़ाने और क्रयशक्ति बढ़ाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि बजट को महत्वाकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और सुरक्षित समाज की प्रस्तावना को देखकर बनाया गया. वित्तमंत्री ने किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के लिए 16 बिंदुओं की घोषणा की. महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित कदमों में उन्होंने कृषि, संबद्ध गतिविधियों तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र को वित्त वर्ष 2021 में 2.83 लाख करोड़ रुपये आवंटन किए जाने का उल्लेख किया.
सीतारमण ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद योजना के साथ एमएसएमई और कृषि योजनाओं के विकास पर जोर दिया गया है. दूरदराज के इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए वित्तमंत्री ने वाएबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) की घोषणा की, जिससे वेयरहाउसिंह और कोल्ड-चेन इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी भागीदारी को बढ़ाया जा सके. भारतीय छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए इस बजट में शिक्षा क्षेत्र पर भी फोकस किया गया है. इसके अनुसार, शिक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और बाहरी वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) के लिए द्वार खोल दिए गए हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से विदेश के शीर्ष विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों को भारत में उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण संस्थान स्थापित करने की प्रेरणा मिलेगी.
टैक्स पर 5 बड़ी बातें
- कानून के तहत टैक्स चार्टर लाया जाएगा
- टैक्स पेयर्स को उत्पीड़न से बचाया जाएगा
- टैक्स को लेकर किसी को भी परेशान नहीं किया जाएगा
- टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कड़ा कानून
- बेहतर कारोबारी माहौल के लिए सरकार प्रतिबद्ध
बैंकों पर 5 बड़ी बातें
- सरकारी बैंकों के लिए 3 लाख 50 हजार करोड़
- 10 सरकारी बैंकों का 4 बैंकों में विलय होगा
- IDBI बैंक में सरकार हिस्सेदारी बेचेगी
- बैंकों में जमा पैसों का बीमा बढ़ाया गया
- LIC का बड़ा हिस्सा बेचेगी सरकार
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