Budget 2020: आगामी बजट में पेंशन खाताधारकों के लिए हो सकता है बड़ा ऐलान, जानिए क्या

Budget 2020: 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट (Union Budget 2020-21) में एंप्लायी पेंशन स्कीम (Employees Pension Scheme-EPS) को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है. दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation-EPFO) के अंतर्गत आने वाले पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने की घोषणा बजट में हो सकती है.

यह भी पढ़ें: Budget 2020: महंगे हो सकते हैं ये जरूरी सामान, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का हो सकता है ऐलान

बढ़ सकता है अटल पेंशन योजना का लाभ
अटल पेंशन योजना (APY) का दायरा बढ़ाने और एनपीएस में अतिरिक्त कर छूट की घोषणा भी की जा सकती है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को 2020-21 का बजट पेश करेंगी. श्रमिक संगठनों का कहना है कि सरकार जब असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों और व्यापारियों तक के लिये 3,000 रुपये की पेंशन देने का प्रावधान कर सकती है तो फिर संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को इससे कम पेंशन देने का कोई मतलब नहीं है. श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ के महासचिव ब्रजेश उपाध्याय ने इस बारे में में कहा कि हमने सरकार को ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये मासिक करने का प्रस्ताव दिया है. इस बार के बजट में न्यूनतम पेंशन बढ़ाये जाने की घोषणा होने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें: Budget 2020: छोटे निवेशकों के बॉन्ड मार्केट में निवेश करने के लिए हो सकती है बड़ी घोषणा

कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाने को लेकर संघर्ष कर रहे ईपीएस, 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने कहा कि हमने श्रम मंत्री से मुलाकात कर ईपीएस के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर महंगाई भत्ते के साथ 7,500 रुपये मासिक करने की मांग की है. उन्होंने यह भी दावा किया कि कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने से सरकार पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा. उन्होंने इस बारे में श्रम मंत्री को अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपी है. उल्लेखनीय है कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये पीएम श्रम योगी मानधन योजना और छोटे व्यापारियों के लिये प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना चलायी जा रही हैं. दोनों योजनाओं में लाभार्थियों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000-3,000 रुपये मासिक पेंशन देने की व्यवस्था है.

यह भी पढ़ें: Budget 2020: बजट से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को उम्मीदें, मंदी से निपटने के लिए सरकार से मदद की गुहार

PFRDA ने NPS में 1 लाख रुपये के निवेश पर टैक्स छूट की सिफारिश की
उधर, पेंशन कोष नियामक पीएफआरडीए ने भी आगामी बजट में नयी पेंशन प्रणाली (NPS) में एक लाख रुपये तक के निवेश पर कर छूट देने की सिफारिश की है अभी व्यक्तिगत करदाताओं को आयकर कानून की धारा 80 सीसीडी (1 बी) के तहत एनपीएस पर 50,000 रुपये तक के निवेश पर अतिरिक्त कर लाभ मिलता है. इसके अलावा पीएफआरडीए ने वित्त मंत्रालय से अटल पेंशन योजना के तहत उम्र सीमा बढ़ाकर 40 से 60 करने का भी आग्रह किया है. साथ ही मौजूदा अधिकतम पेंशन सीमा 5,000 रुपये को बढ़ाकर 10,000 रुपये मासिक करने का अनुरोध किया है. फिलहाल, अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष के लोग ले सकते हैं. (इनपुट भाषा)