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Budget 2019 Highlights: मोदी सरकार 2.0 बजट में क्या कुछ रहा खास, एक नजर में देखें

मोदी सरकार 2.0 का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया. बजट में इस बार गांव, गरीब और किसानों पर जोर दिखा.

Updated on: 06 Jul 2019, 07:21 AM

नई दिल्ली:

मोदी सरकार 2.0 का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया. बजट में इस बार गांव, गरीब और किसानों पर जोर दिखा. ज्ञान स्कीम, वन नेशन वन ग्रिड और प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन पेंशन योजना का ऐलान किया गया. आइए एक नजर में देंखे इस बजट में क्या कुछ रहा खास-

  • ऑप्शंस पर STT (सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स) में राहत 
  • सालाना 400 करोड़ रुपये टर्नओवर वाली कंपनियों पर 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स
  • एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया फिर शुरू करेंगे
  • हाउसिंग फाइनेंस का रेग्युलेटर अब RBI होगा
  • तंबाकू उत्पादों पर बेसिक एक्साइज ड्यूटी बढ़ी
  • सिंगल ब्रांड रिटेल में FDI नियम आसान बनाएंगे
  • मीडिया, एविएशन, एनिमेशन में FDI बढ़ाने पर विचार
  • पेट्रोल-डीजल पर 1 रुपये प्रति लीटर स्पेशल अतिरिक्त एक्साइज
  • सोने पर कस्टम ड्यूटी 10 फीसदी से बढ़कर 12.5 फीसदी
  • लोन पर EV खरीदने पर ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की छूट
  • अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 3.5 लाख रुपये की ब्याज छूट
  • इंश्योरेंस सेक्टर में 100 फीसदी FDI का प्रस्ताव
  • 1 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश निकासी पर 2 फीसदी TDS
  • टैक्स फाइलिंग के लिए PAN की जगह आधार भी मान्य
  • NRIs को भारत आने पर तुरंत आधार कार्ड देंगे
  • मुद्रा लोन के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपये का कर्ज
  • 2022 तक हर ग्रामीण परिवार के लिए बिजली और LPG
  • 2022 तक सभी के लिए घर का लक्ष्य हासिल करने पर फोकस
  • इंफ्रा पर 5 साल में 100 लाख करोड़ खर्च करेंगे
  • PSUs की जमीनों का इस्तेमाल सस्ते घरों के लिए होगा
  • 1.25 लाख किलोमीटर सड़क का विस्तार करेंगे
  • सड़क विस्तार पर 80,250 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे
  • 5 साल में 1.25 लाख किमी सड़क अपग्रेड करेंगे
  • 2030 तक रेलवे इंफ्रा पर 50 लाख करोड़ रुपये खर्च करेंगे
  • मेट्रो रेल के लिए PPP का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे
  • एडवांस बैटरी बनाने वाली कंपनियों को राहत देंगे
  • PSU बैंकों के लिए 70,000 करोड़ रुपये रीकैपिटलाइजेशन 
  • बैंकों, MFs से मजबूत NBFCs को फंडिंग मिलेगी
  • NBFCs के एसेट खरीद के लिए PSU बैंकों को मदद
  • PSU बैंकों को 6 महीने की क्रेडिट गारंटी
  • IBC के तहत बैंकों ने रिकॉर्ड 4 लाख करोड़ की रिकवरी की