Budget 2019: Netflix, Amazon Prime जैसी कंपनियों को बजट में लग सकता है झटका

Budget 2019: केंद्र सरकार आगामी बजट में नेट स्ट्रीमिंग कंपनियों पर टैक्स लगा सकती है. सूत्रों के मुताबिक Netflix, Amazon Prime जैसी डिजिटल कंटेंट मुहैया कराने वाली कंपनियों पर सरकार ने इक्वीलाइजेशन लेवी (Equalisation Levy) लगाने का प्रस्ताव दिया है. इस लेवी के प्रावधान के तहत इन प्लेटफॉर्म पर अगर देश का कोई भी कारोबारी विज्ञापन देता है और उस विज्ञापन की रकम 1 लाख रुपये से अधिक होती है, तो सरकार द्वारा उस पर 6 फीसदी लेवी लगाई जाती है.

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वर्ष 2017 में इस लेवी की हुई थी शुरुआत
केंद्र सरकार ने इस लेवी की शुरुआत कारोबारी वर्ष 2017 में की थी. शुरुआत में सरकार ने इस लेवी का दायरा काफी सीमित रखा था. लेवी का दायरा सीमित होने के बावजूद 2017 में टैक्स कलेक्शन काफी अच्छा दर्ज किया गया. 2017 में इस व्यवस्था के तहत 200 करोड़ रुपये का टैक्स वसूली हुई थी. वहीं 2018 में यह टैक्स 500 करोड़ रुपये और 2019 में 1 हजार करोड़ रुपये के पार चला गया था.

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दायरा बढ़ने से बढ़ेगी टैक्स वसूली
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार को अब लग रहा है कि अगर इस लेवी का दायरा बढ़ा दिया जाए तो टैक्स की वसूली में भी बढ़ोतरी हो जाएगी, जिससे सरकार के खजाने पर जो बोझ है उसे कम करने में मदद मिलेगी. इसलिए सरकार इस लेवी का दायरा बढ़ाना चाहती है.

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सूत्रों के मुताबिक सरकार लेवी का दायरा बढ़ाने का ऐलान बजट में कर सकती है. सरकार Equalisation Levy के दायरे में Netflix, Amazon Prime जैसी कंपनियों को लाया जा सकता है. गौरतलब है कि इस टैक्स का आम आदमी के अलावा इसका इनकम टैक्स से भी कोई लेना देना नहीं है.