RBI ने मिलथ को-ऑपरेटिव बैंक पर लगे प्रतिबंध को 3 महीने आगे बढ़ाया
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) के निर्देश के अनुसार, बैंक किसी भी समझौते या व्यवस्था में प्रवेश नहीं करेगा और न ही अपनी किसी भी संपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण कर सकेगा.
highlights
- RBI ने मिलथ को-ऑपरेटिव बैंक पर लगे प्रतिबंध को तीन महीने के लिए बढ़ाया
- आरबीआई के निर्देश के अनुसार बैंक किसी भी समझौते या व्यवस्था में प्रवेश नहीं करेगा
नई दिल्ली :
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने कर्नाटक स्थित मिलथ को-ऑपरेटिव बैंक (Millath Co-Operative Bank) पर लगे प्रतिबंधों को 8 अगस्त, 2021 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI Latest News) के निर्देशों के अनुसार, सहकारी बैंक आरबीआई (Latest Reserve Bank News) के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी प्रकार के ऋण या इसे रिन्यू नहीं कर सकेगा. इसके साथ ही यह कोई भी निवेश नहीं करेगा और न ही धनराशि उधार ले पाएगा और न ही नए जमा की स्वीकृति दे पाएगा. इसे किसी भी प्रकार के संवितरण की अनुमति भी नहीं है.
जमा खाते से 1,000 रुपये की निकासी सीमा लगाई
आरबीआई के निर्देश के अनुसार, बैंक किसी भी समझौते या व्यवस्था में प्रवेश नहीं करेगा और न ही अपनी किसी भी संपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण कर सकेगा. इसके अलावा, केंद्रीय ने इस बैंक में प्रत्येक बचत या चालू खाते के साथ ही किसी भी अन्य जमा खाते से 1,000 रुपये की निकासी सीमा भी लगाई है. प्रतिबंधों को पहली बार मई 2019 में लगाया गया था, मगर उसके बाद इन्हें बढ़ा दिया गया. इसे अंतिम बार 7 मई, 2021 तक बढ़ाया गया था.
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जानिए क्यों RBI ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक पर लगाया 40 लाख रुपये का जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India-RBI) ने शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक (Himachal Pradesh State Cooperative Bank) के ऊपर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजर्व बैंक ने यह जुर्माना नाबार्ड द्वारा जारी कुछ नियामकीय दिशानिर्देशों के उल्लंघन को लेकर लगाया है. RBI ने कहा है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली पर धोखाधड़ी दिशानिर्देश की समीक्षा में शामिल नियामकीय निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के ऊपर यह जुर्माना लगाया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सहकारी बैंक को नोटिस जारी किया गया था.
-इनपुट आईएएनएस
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