RBI ने 0.50 प्रतिशत बढ़ाई ब्याज दर, महंगा हो सकता है लोन
RBI Monetary Policy: रेपो रेट बढ़ कर 4.90 प्रतिशत हो गई है. बता दें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने आज हुई बैठक में ये निर्णय लिया है.
highlights
- रेपो रेट में 0.50 फीसदी के इजाफे का हुआ ऐलान
- इससे पहले 4 मई को हुआ था रेपो रेट में इजाफा
- बीते मंगलवार को तीन बैंकों ने ब्याज दर को बढ़ाया
नई दिल्ली:
RBI Monetary Policy: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) की मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी की बैठक में रेपो रेट को 0.50 फीसदी बढ़ा दिया गया है. अब रेपो रेट बढ़ कर 4.90 प्रतिशत हो गई है. बता दें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने आज हुई बैठक में ये निर्णय लिया है. आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की मीटिंग 6 जून से चल रही है, जिस पर आज कमिटी ने अपना अंतिम निर्णय दिया. जानकारों का अनुमान था कि आरबीआई (Reserve Bank of India) बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रेपो दर (Repo rate) में 0.40 फीसदी से 0.50 फीसदी इजाफा कर सकती है.
पिछले महीने बढ़ी थी रेपो रेट
आरबीआई (Reserve Bank of India) ने बीते महीने 4 मई को भी रेपो रेट में 0.40 फीसदी का इजाफा किया था. जिसके बाद रेपो रेट 4.40 फीसदी हो गई थी. रेपो रेट में यह इजाफा साल 2020 के बाद पहली बार था. रेपो रेट को दो साल बाद बढ़ाया गया था. पिछली प्रेस- कांप्रेंस में ही आरबीआई गवर्नर ने आगामी बैठकों में रेपो रेट बढ़ाने के संकेत दिए थे. ऑफ-साइकिल मौद्रिक नीति समीक्षा में भी आरबीआई (Reserve Bank of India) ने सीआरआर में 50 बेसिस प्वॉइंट की बढ़ोतरी की थी.
विदेशी ब्रोकरेज कंपनी बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज का दावा
इसी के साथ विदेशी ब्रोकरेज कंपनी बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज का दावा है कि अगस्त में होने वाली मीटिंग में भी रेपो रेट 0.35 फीसदी से बढ़ने का अनुमान है. इस तरह अगस्त तक रेपो रेट में कुल बढ़ोतरी 0.75 फीसदी हो जाएगी.
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इन बैंकों ने पहले ही महंगा कर दिया था लोन
आरबीआई के फैसले से पहले ही बीते मंगलवार को तीन बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर चुके थे. बीते मंगलवार को केनरा बैंक (Canara Bank), एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) और करुर वैश्य बैंक (Karur vysya Bank) ने अपनी ब्याज दरों को बढ़ा दिया है. जिसकी वजह से खाताधारकों को महंगे लोन का बोझ उठाना होगा.
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