रिजर्व बैंक (Reserve Bank) के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das, RBI Governor) ने कहा है कि अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी मौजूदा समय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि सुस्ती के संकेत से अर्थव्यवस्था में कम बढ़ोतरी वित्तीय हालात के लिए एक प्रमुख जोखिम है. हालांकि उन्होंने कहा कि मंदी के झटके से निपटने के लिए बैंकों की कार्यप्रणाली को ज्यादा से ज्यादा लचीला बनाया जा रहा है. मौजूदा हालातों में IBC कानून में संशोधन सरकारी बैंकों की काफी मदद करेगा. RBI बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के आपसी संबंधों पर नजर रखे हुए है. शक्तिकांत दास ने रेपो रेट पर आधारित कर्ज में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई है.
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बता दें कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI के बाद अब अन्य सरकारी बैंकों ने भी कर्ज और जमा पर ब्याज दरों को RBI के रेपो रेट से जोड़ने का ऐलान किया है. गौरतलब है कि रेपो रेट बदलने पर ब्याज दरों में भी जल्दी बदलाव आ जाएगा. SBI ने मई में ब्याज दरों को रेपो रेट से जोड़ दिया था.
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5 बैंकों ने ब्याज दरों को रेपो रेट से जोड़ने का ऐलान किया
SBI के बाद सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक और यूनियन बैंक ने ब्याज दरों को रेपो रेट से जोड़ने का ऐलान किया है. सिंडिकेट बैंक ने हाउसिंग, ऑटो और कंज्यूमर लोन को रेपो रेट से जोड़ने की घोषणा की है. वहीं इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि अगस्त से कर्ज और जमा पर ब्याज को रेपो रेट से जुड़ जाने की संभावना है. इलाहाबाद बैंक और यूनियन बैंक ने हाउसिंग और ऑटो लोन को जल्द रेपो रेट से जोड़ने की घोषणा की है. बता दें कि ये बैंक अभी MCLR के आधार पर कर्ज देते हैं.
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