RBI गवर्नर ने दिया बयान, क्रिप्टो से देश में आ सकते है वित्तीय संकट

वैश्विक क्रिप्टो मंदी में लाखों निवेशकों को अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को कहा कि अगर प्राइवेट डिजिटल सिक्कों को अनुमति दी जाती है तो अगला वित्तीय संकट क्रिप्टो की वजह से आएगा. बैंकिंग क्षेत्र के लीडर्स और सांसदों के एक समूह को संबोधित करते हुए, दास ने जोर देकर कहा कि क्रिप्टोकरेंसी का कोई बुनियादी मूल्य नहीं है और यह वैश्विक व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए बड़ा जोखिम पैदा करता है

IANS
By IANS

Updated on: 21 Dec 2022, 05:30 PM

नई दिल्ली:

वैश्विक क्रिप्टो मंदी में लाखों निवेशकों को अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को कहा कि अगर प्राइवेट डिजिटल सिक्कों को अनुमति दी जाती है तो अगला वित्तीय संकट क्रिप्टो की वजह से आएगा. बैंकिंग क्षेत्र के लीडर्स और सांसदों के एक समूह को संबोधित करते हुए, दास ने जोर देकर कहा कि क्रिप्टोकरेंसी का कोई बुनियादी मूल्य नहीं है और यह वैश्विक व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए बड़ा जोखिम पैदा करता है.

दास ने कहा, पिछले एक साल के विकास के बाद, एफटीएक्स के आसपास के लेटेस्ट एपिसोड सहित, मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ और कहने की जरूरत है. उन्होंने कहा, क्रिप्टो या प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी स्पेक्युलेटिव गतिविधि को वर्णन करने का एक फैशनेबल तरीका है. क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स के पतन के बाद, अमेरिकी अधिकारियों ने बहामास में इसके पूर्व सीईओ सैन बैंकमैन-फ्राइड को गिरफ्तार किया और आधिकारिक तौर पर उन पर इक्विटी निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगाया.

अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) की शिकायत के अनुसार, 2019 के बाद से, एफटीएक्स ने इक्विटी निवेशकों से 1.8 बिलियन डॉलर से अधिक की राशि जुटाई है, जिसमें लगभग 90 यूएस-आधारित निवेशकों से लगभग 1.1 बिलियन डॉलर शामिल हैं.

आरबीआई ने पिछले महीने होलसेल सेगमेंट में अपना डिजिटल रुपया लॉन्च करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था और बाद में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने और अपने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) के साथ कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के उद्देश्य से एक महीने के भीतर खुदरा क्षेत्र में एक और रोल आउट करने की योजना है.

सीबीडीसी सीमा पार भुगतान में इनोवेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, इन लेन-देन को तत्काल बना सकते हैं और समय क्षेत्र, विनिमय दर के अंतर के साथ-साथ न्यायालयों में कानूनी और नियामक आवश्यकताओं से संबंधित प्रमुख चुनौतियों को दूर करने में मदद कर सकते हैं.

सीमा पार भुगतान में चुनौतियों को कम करने में सीबीडीसी का संभावित उपयोग इसके जारी करने की खोज के लिए प्रमुख प्रेरणाओं में से एक है.

इस बीच, सरकार का बिल जो भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है, उसे संसद में पेश किया जाना बाकी है.

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