RBI Credit Policy: यहां जानिए रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी की 15 बड़ी बातें
RBI Credit Policy: आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) की अध्यक्षता वाली MPC की बैठक (RBI Credit Policy) में ब्याज दरों को स्थिर रखने का फैसला लिया गया है.
मुंबई:
RBI Credit Policy Today 4 Dec 2020: रिजर्व बैंक (RBI) ने नीतिगत ब्याज दरों में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) की अध्यक्षता वाली MPC की बैठक (RBI Credit Policy) में ब्याज दरों को स्थिर रखने का फैसला लिया गया है. रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की शुक्रवार को हुई बैठक की मुख्य बातें इस प्रकार हैं.
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क्रेडिट पॉलिसी की मुख्य बातें
- प्रमुख नीतिगत दर रेपो को चार प्रतिशत पर बरकरार रखा
- रिवर्स रेपो 3.35 प्रतिशत और स्थायी सीमांत सुविधा (एमएसएफ), बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर बनी रहेगी
- आरबीआई ने मौद्रिक नीति में नरम रुख बरकरार रखा, सर्दियों में महंगाई दर में कमी आने की उम्मीद जताई
- मौद्रिक नीति समिति के सभी सदस्यों ने मुद्रास्फीति के उच्च स्तर को देखते हुए नीतिगत दर को यथावत रखने के पक्ष में निर्णय किया
- चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में दिखे आर्थिक पुनरूद्धार के शुरूआती संकेत
- चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में 7.5 प्रतिशत गिरावट का अनुमान
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति तीसरी तिमाही में 6.8 प्रतिशत, चौथी तिमाही में 5.8 प्रतिशत रहने का अनुमान
- रिजर्व बैंक वित्तीय प्रणाली में जमाकर्ताओं का हित सुरक्षित रखने के लिये प्रतिबद्ध
- अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार दिख रहा है और नित नये क्षेत्र भी सुधार की राह पर लौट रहे हैं
- वित्तीय बाजार व्यवस्थित तरीके से काम कर रहे हैं
- जीडीपी वृद्धि दर तीसरी तिमाही में 0.1 प्रतिशत के साथ सकारात्मक दायरे में लौट आयेगी, चौथी तिमाही में 0.7 प्रतिशत की वृद्धि और पूरे वित्त वर्ष में कुल मिलाकर 7.5 प्रतिशत की गिरावट रहने का अनुमान है
- वाणिज्यिक व सहकारी बैंक 2019- 20 का मुनाफा अपने पास ही रखेंगे और वित्त वर्ष के लिये किसी लाभांश का भुगतान नहीं करेंगे
- आरटीजीएस प्रणाली अगले कुछ दिन में सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे काम करने लगेगी
- कार्ड से संपर्करहित लेन-देन की सीमा जनवरी 2021 से दो हजार रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये कर दी जायेगी
- कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट को लेकर किया गया फैसला 1 जनवरी 2021 से लागू होगा
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