सरकार का 2 करोड़ रुपये तक के छोटे कर्ज पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लेने का फैसला, अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को

लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दाखिल हलफनामे में रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा है कि सरकार 2 करोड़ रुपये तक के छोटे कर्ज पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लेने का फैसला ले चुकी है. आरबीआई ने कहा कि बाकी अलग-अलग सेक्टर के लोन री-स्ट्रक्चरिंग पर केवी कामथ कमिटी ने सिफारिशें दी हैं. अब मामला बैंक और कर्जदार पर छोड़ देना चाहिए. कोविड के दौरान दिया गया मोरेटोरियम रियल एस्टेट सेक्टर समेत कुछ क्षेत्रों कक सभी समस्याओं का हल नहीं हो सकता. 

यह भी पढ़ें: RBI ने ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया, सस्ती EMI की उम्मीदों को लगा झटका

13 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
रिजर्व बैंक ने कहा कि ये सेक्टर कोरोना वायरस महामारी के आने से पहले ही तंगी से जूझ रहे थे. RBI ने ये मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट कर्ज का भुगतान नहीं करने वाले सभी खातों को NPA घोषित करने पर लगाई रोक को हटा लें. रिजर्व बैंक ने कहा है कि इसका बैंकिंग व्यवस्था पर बहुत खराब असर पड़ रहा है. सुप्रीम कोर्ट 13 अक्टूबर 2020 को अगली सुनवाई करेगा.

यह भी पढ़ें: ESIC ने हर महीने विकलांगता लाभ देने को लेकर जारी किए दिशानिर्देश 

बता दें कि 5 अक्टूबर को हुई सुनवाई में Loan Moratorium मामले पर Supreme Court रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हलफनामे में सभी सेक्टर की बात नहीं की गई है. कोर्ट ने कहा था कि कामत कमेटी की सिफारिशों का क्या हुआ, इसकी भी जानकारी नहीं है, जबकि वो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए. कोर्ट ने 1 हफ्ते के अंदर सरकार और RBI को जवाब दाखिल करने को कहा था. सुनवाई के दौरान रियल एस्टेट डेवलपर्स ने भी सरकार के हलफनामे पर एतराज जताते हुए कहा था कि सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कुछ नहीं किया है. हलफनामे में सरकार ने सिर्फ 2 करोड़ तक के कर्ज पर चक्रवृद्धि ब्याज में रियायत की बात कही है.