SBI के क्रेडिट कार्ड (Credit Card) से पेट्रोल भराने पर अब नहीं मिलेगा कैशबैक, जानें क्यों

केंद्र सरकार ने डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) को बढ़ावा देने के लिए ढाई साल पहले क्रेडिट कार्ड (Credit Card) से पेट्रोल भराने पर कैशबैक देने की सुविधा शुरू की थी.

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Dhirendra Kumar
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SBI के क्रेडिट कार्ड (Credit Card) से पेट्रोल भराने पर अब नहीं मिलेगा कैशबैक, जानें क्यों

पेट्रोल पंपों पर SBI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर नहीं मिलेगा कैशबैक

नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार के ताजा फैसले से महंगे पेट्रोल-डीजल की मार से जूझ रहे आम आदमी को जोरदार झटका लग गया है. सरकार ने पेट्रोल पंपों पर SBI क्रेडिट कार्ड (Credit Card) से पेमेंट करने पर मिलने वाली 0.75 फीसदी की छूट एक अक्टूबर से खत्म कर दी है. बता दें कि केंद्र सरकार ने डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) को बढ़ावा देने के लिए ढाई साल पहले इसे शुरू किया था.

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गौरतलब है कि इस तरह की छूट अन्य बैंक भी दे रहे हैं. हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि एसबीआई (SBI) के इस कदम के बाद अब अन्य कंपनियां भी इस छूट को खत्म कर सकती हैं.

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नोटबंदी के बाद मिली थी कैशबैक की सुविधा
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने अपने क्रेडिट कार्ड यूजर्स को एक टेक्स्ट मैसेज में कहा कि प्रिय एसबीआई क्रेडिट कार्ड होल्डर्स, पेट्रोल पंपों पर कार्ड से पेमेंट करने पर मिलने वाला 0.75 फीसदी का कैशबैक एक अक्टूबर 2019 से बंद किया जा रहा है.

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गौरतलब है कि 2016 में की गई नोटबंदी के बाद नकदी किल्लत को देखते हुए सरकार ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) को क्रेडिट कार्ड के जरिए पेट्रोल-डीजल की खरीदारी करने पर 0.75 फीसदी कैशबैक ऑफर करने का निर्देश दिया था. केंद्र सरकार ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMC) को कैश डिस्काउंट के अलावा, कार्ड पेमेंट चार्जेज (MDR) को भी खुद वहन करने को कहा था.

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डेबिट कार्ड पर जारी रहेगी छूट
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑयल कंपनियों ने कई क्रेडिट कार्ड पेमेंट पर कैशबैक को एक अक्टूबर से बंद करने का फैसला किया है. हालांकि डेबिट कार्ड और पेमेंट के अन्य डिजिटल तरीकों पर डिस्काउंट मिलता रहेगा. बता दें कि तीनों ऑयल कंपनियों ने वित्त वर्ष 2017-18 में ई-पेमेंट डिस्काउंट के रूप में 1,165 करोड़ रुपये और बैंकों को एमडीआर के रूप में 1,431 करोड़ रुपये का भुगतान किया था.

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