बिजली मुफ्त योजना से 3375 करोड़ का अतिरिक्त भार: सम्राट चौधरी

पटना, 17 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। इससे पहले सरकार ने 125 यूनिट बिजली तक अनुदान देने की घोषणा की है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस योजना पर कुल 3375 करोड़ रुपये सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

पटना में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री सहायता योजना की शुरुआत की है। इसके माध्यम से 125 यूनिट बिजली में 100 प्रतिशत अनुदान सरकार देगी। अभी तक 15995 करोड़ रुपये सरकार अनुदान देती थी। इस वित्तीय वर्ष में 3375 करोड़ रुपये का सरकार अतिरिक्त अनुदान देगी।

उन्होंने बताया कि बिहार में 1.82 करोड़ परिवार घरेलू बिजली का उपयोग करते हैं। इनमें 1.67 करोड़ ऐसे परिवार हैं जो 125 यूनिट से कम बिजली प्रयोग करते हैं। इन घरों को इसका सीधे लाभ मिलने का अनुमान है। ये उपभोक्ता प्रतिमाह 125 यूनिट से कम घरेलू बिजली का उपयोग करते हैं।

उन्होंने बताया कि इसका फायदा उपभोक्ताओं को 1 अगस्त, 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही मिलेगा। राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। साथ ही कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे, उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी तथा शेष के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी।

उन्होंने कहा कि हर घर पर सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने पर भी एनडीए सरकार बल दे रही है। पीएम सूर्य घर योजना सफल होने से अगले 25 वर्षों तक घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को कोई शुल्क नहीं देना होगा। लोगों को एक व्यवस्था खड़ी करने का मौका मिलेगा।

उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने इससे पहले सामाजिक पेंशन की राशि बढ़ाने का भी काम किया है। उन्होंने यह कहा कि यह मुफ्त की बात नहीं है; यह सरकार अनुदान दे रही है। उन्होंने कहा कि एनडीए और भाजपा का स्पष्ट मानना है कि बिहार के लोगों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में हमारा अनुदान महत्वपूर्ण योगदान देगा।

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