बिहार मतदाता सूची सत्‍यापन लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को प्रभावित कर रहा : एमए बेबी

नई दिल्ली, 5 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण ने एक बड़ी राजनीतिक बहस छेड़ दी है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीपीआई (एम) के नेता एम.ए. बेबी ने शुक्रवार को कहा कि यह लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को प्रभावित कर रहा है।

एम.ए. बेबी ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार की जनता के पास पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड जैसे पहचान पत्र हैं। चुनाव आयोग को यह पहचान पत्र स्वीकार्य नहीं है। इसलिए, चुनाव आयोग का यह कदम अत्यधिक संदिग्ध है, क्योंकि इस प्रक्रिया के माध्यम से बहुत से लोगों को उनके मताधिकार से वंचित किया जाएगा। सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक महीने का समय मुश्किल से ही पर्याप्त है। अब यह समझा जा रहा है कि बिहार में लगभग तीन करोड़ लोगों के मताधिकार पर सवाल उठेंगे, इसलिए यह वास्तव में लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को प्रभावित कर रहा है। हमारी पार्टी अन्य राजनीतिक दलों के संपर्क में है, आयोग के प्रस्ताव के खिलाफ आंदोलन हो सकता है। अन्य राज्यों में भी यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। हम चुनाव आयोग के दृष्टिकोण के खिलाफ हैं।

एआईएमआईएम के महागठबंधन में शामिल होने को लेकर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को लिखे गए पत्र पर उन्होंने कहा कि महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक का विस्तार होना चाहिए, लेकिन यह एक प्रक्रिया के तहत ही हो सकता है। अब इस पत्र के माध्यम से जो सवाल उठाया जा रहा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे।

कांवड़ यात्रा के मुद्दों पर आरएसएस की बैठक के सवाल पर एम.ए. बेबी ने कहा कि लोगों को इस यात्रा को सहजता से मनाने का अधिकार है, लेकिन समस्या यह है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से और इस यात्रा से जुड़े कुछ अन्य स्थानों से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि पुलिस और प्रशासन दुकानदारों से मालिक का नाम लिखने की मांग कर रहे हैं, ताकि उनकी धार्मिक पहचान हो सके। कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जिनमें अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोगों ने दुकानदारों को निशाना बनाया। यह संवैधानिक समझ के खिलाफ है कि सभी नागरिकों को अपने जीवन, स्वतंत्रता और अपने स्थान की सुरक्षा का समान अधिकार है। यही वह सवाल है, जिस पर खतरा मंडरा रहा है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के प्रशासनिक कार्यालयों और पुलिस कार्यालयों से उन लोगों की मदद की जाएगी, जो चाहते हैं कि लोग इस यात्रा में शामिल हों।

--आईएएनएस

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