‘बार-बार प्रयोग सफल नहीं होते’ वोटर अधिकार यात्रा पर मंत्री जयवीर सिंह

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‘बार-बार प्रयोग सफल नहीं होते’ वोटर अधिकार यात्रा पर मंत्री जयवीर सिंह

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IANS
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‘बार-बार प्रयोग सफल नहीं होते’ वोटर अधिकार यात्रा पर मंत्री जयवीर सिंह

(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)

लखनऊ, 21 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा और कथित वोट चोरी के आरोपों पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की मंशा 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनके प्रयोग से प्रेरित है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि यदि भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला, तो वह संविधान बदल देगी। उन्होंने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि बार-बार प्रयोग सफल नहीं होते हैं।

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आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो प्रयोग भ्रम फैलाकर लोकसभा चुनाव में किया, उससे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कुछ लाभ मिला, और अब राहुल गांधी वही रणनीति दोहराते हुए बिहार में जनता को गुमराह कर रहे हैं।

उन्होंने राहुल गांधी की ओर से उठाए जा रहे वोट चोरी के मुद्दे को बेवजह और निराधार बताया।

भारतीय निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि आयोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि वैध मतदाताओं के नाम न हटें। आयोग का यह काम है कि वोटर लिस्ट से मृत वोटरों के नाम बाहर किए जाएं।

उन्होंने जनता से अपील की कि वह राहुल गांधी के भ्रम जाल में न आए।

शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी किए जाने पर उन्होंने कहा कि यह एक अच्छा कदम है। गुलामी के प्रतीक हटाए जा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री और राज्य सरकार को बधाई देता हूं। जनभावनाओं के अनुरूप, राज्य सरकार इस क्षेत्र को गुलामी के प्रतीकों से मुक्त करने के लिए काम कर रही है।

लोकसभा में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की ओर से पेश किए विधेयक पर उन्होंने कहा कि यह विधेयक राजनीति में स्वच्छता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह संदेश देता है कि अपराधी राजनीति में भाग नहीं ले सकते और इसका उद्देश्य अपराध मुक्त वातावरण बनाना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार इन विधेयकों को जबरन थोपना नहीं चाहती, इसलिए इन्हें संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, जिनमें विपक्षी सांसद भी शामिल होंगे, व्यापक चर्चा करेंगे। इसके बाद सरकार इस बिल को लेकर अंतिम फैसला लेगी।

--आईएएनएस

डीकेएम/केआर

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