नई दिल्ली: 23 जुलाई 2024 को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने सातवें बजट को पेश किया. यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है. इस बजट में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जिनसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. चलिए, जानते हैं बजट 2024 में ऑटो सेक्टर के लिए क्या खास एलान किए गए हैं. आइए जानते हैं ऑटो सेक्टर में क्या-क्या दिया गया है.
इलेक्ट्रिक कारें होंगी सस्ती
इस बजट की सबसे बड़ी घोषणा लिथियम आयन बैटरी की कीमतों में कटौती की है. लिथियम आयन बैटरी का उपयोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) में होता है. इन बैटरियों की कीमत घटने से इलेक्ट्रिक कारों की कुल लागत में भी कमी आएगी, जिससे ग्राहकों के लिए गाड़ियां लेना आसान हो जाएगा. इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को तेजी से बढ़ेगी और पर्यावरण का प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी.
इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी
सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की देश में मांग बढ़ाने के लिए एक नई पॉलिसी भी पेश की थी. इस पॉलिसी के तहत, अगर कोई विदेशी कंपनी 50 करोड़ डॉलर या इससे अधिक का निवेश करती है और तीन साल के भीतर भारत में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाती है, तो उसे इंपोर्ट टैक्स में राहत दी जाएगी. इससे विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और देश में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने की क्षमता बढ़ेगी.
बजट 2023 की घोषणाएं
पिछले साल यानी 2023 के बजट में भी ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे. उस समय लिथियम आयन बैटरी पर कस्टम ड्यूटी को 21 फीसदी से घटाकर 13 फीसदी कर दिया गया था. इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत में कमी आई थी. 2023 के बजट में विदेशों से आने वाली लग्जरी और महंगी कारों पर 35% सीमा शुल्क लगाने की घोषणा की गइ थी. सेमी नॉक्ड डाउन कारों पर यह ड्यूटी लगाई गई थी, जबकि पूरी तरह से विदेशों में बनी कारों (CBU) पर 70% ड्यूटी का ऐलान किया गया था.
बजट 2024 में की गई घोषणाएं ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं. लिथियम आयन बैटरी की कीमतों में कटौती और नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के जरिए सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और बिक्री को बढ़ावा देने का प्रयास किया है. इन बदलावों से न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें कम होंगी, बल्कि देश में नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की स्थापना भी संभव होगी. इसके साथ ही, बजट 2023 में की गई घोषणाओं ने विदेशी कारों पर सीमा शुल्क बढ़ाकर स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में मदद की थी. आने वाले समय में ये बदलाव ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को नई दिशा देने में अहम साबित हो सकते हैं.
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Source : News Nation Bureau
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