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Vehicle Scrappage Policy: मोदी सरकार की इस पॉलिसी के तहत नई गाड़ी खरीदने पर मिलेगा 5 फीसदी डिस्काउंट

Vehicle Scrappage Policy: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय एमएसएमई, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा है कि पुराने वाहनों को कबाड़ में डालने वाले नए वाहनों की खरीद पर करीब 5 फीसदी तक की छूट पा सकते हैं.

News Nation Bureau | Edited By : Dhirendra Kumar | Updated on: 08 Mar 2021, 12:40:41 PM
Vehicle Scrappage Policy

Vehicle Scrappage Policy (Photo Credit: newsnation)

highlights

  • पुराने वाहनों को कबाड़ में डालने वाले लोग नए वाहनों की खरीद पर करीब 5 फीसदी तक की छूट पा सकते हैं: नितिन गडकरी 
  • माीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाहनों का स्वचालित फिटनेस परीक्षण सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के तहत किया जाएगा

नई दिल्ली:

Vehicle Scrappage Policy: पुराने वाहनों को कबाड़ में डालने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय एमएसएमई, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री (Union MSME, Road Transport And Highways Minister) नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा है कि पुराने वाहनों को कबाड़ में डालने वाले लोग नए वाहनों की खरीद पर करीब 5 फीसदी तक की छूट पा सकते हैं. सरकार नई स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत नई गाड़ी की खरीद पर 5 फीसदी का डिस्काउंट देगी. उन्होंने कहा कि पुराने वाहनों (Old Vehicle) को कबाड़ करने के एवज में वाहन कंपनियों के द्वारा ग्राहकों को नए वाहन की खरीद पर करीब 5 फीसदी का डिस्काउंट दिया जाएगा.

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स्क्रैपेज पॉलिसी के हैं चार प्रमुख घटक: नितिन गडकरी 
बता दें कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 को पेश करते हुए कहा था कि अब ऑटो सेक्टर से 20 साल पुरानी प्राइवेट गाड़ियां हटाई जाएंगी, जबकि कॉमर्शियल की बात करें तो 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप पॉलिसी में लिया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नितिन गडकरी ने कहा कि स्क्रैपेज पॉलिसी के चार प्रमुख घटक हैं. इसके तहत डिस्काउंट के अलावा, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स और अन्य शुल्क का प्रावधान किया गया है. उनका कहना है कि वाहनों को स्वचालित सुविधाओं में अनिवार्य फिटनेस और प्रदूषण परीक्षणों से गुजरना जरूरी होगा. उन्होंने कहा कि इसके लिए देश में स्वचालित फिटनेस सेंटर की जरूरत होगी. उनका कहना है कि हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रहे हैं.

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माीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाहनों का स्वचालित फिटनेस परीक्षण सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मोड के तहत किया जाएगा. वहीं निजी भागीदारों और राज्य सरकारों को वाहनों को कबाड़ करने वाले संयंत्र लगाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से मदद दी जाएगी. उनका कहना है कि जो भी वाहन स्वचालित परीक्षण में पास नहीं कर पाएंगे, उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा. उनका कहना है कि नई स्क्रैपेज पॉलिसी ऑटो सेक्टर के लिए वरदान साबित होने जा रही है. साथ ही इसके जरिए रोजगार पैदा होने की भी संभावना है. (इनपुट एजेंसी)

First Published : 08 Mar 2021, 11:59:25 AM

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