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इस राज्य ने जारी की नई Electric Vehicle पॉलिसी, मिलेगी बंपर छूट

देश में बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने के मकसद से महाराष्ट्र सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी (Electric Vehicle) को जारी किया है.

News Nation Bureau | Edited By : Dhirendra Kumar | Updated on: 14 Jul 2021, 10:13:49 AM
Electric Vehicles

Electric Vehicles (Photo Credit: NewsNation)

highlights

  • महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2025 तक न्यूनतम 10 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों को शहरों में लाने का लक्ष्य बनाया
  • वर्ष 2025 तक राज्य सरकार ने मुंबई में करीब 1,500 चार्जिंग स्टेशन बनाने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है

मुंबई :

महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने नई इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicle) पॉलिसी को जारी कर दिया है. देश में बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने के मकसद से महाराष्ट्र सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को जारी किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2025 तक न्यूनतम 10 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों को शहरों में लाने का लक्ष्य बनाया है. इसके अलावा वर्ष 2025 तक राज्य सरकार ने मुंबई में करीब 1,500 चार्जिंग स्टेशन बनाने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है. बता दें केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन योजना फ्रेम-2 के तहत राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को जारी किया है.

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इलेक्ट्रिक वाहनों पर राज्य सरकार देगी इंसेटिव 

महाराष्ट्र सरकार की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के मुताबिक महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने वालों को राज्य सरकार की ओर से प्रोत्साहित किया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अनुसार 1 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन पर 10 हजार रुपये तक इंसेटिव दिया जाएगा. वहीं 15,000 इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन पर 30 हजार रुपये तक इंसेटिव दिए जाने की योजना है. इसके अलावा 10 हजार गुड्स इलेक्ट्रिक तिपहिया के ऊपर 30 हजार रुपये तक इंसेटिव दिए जाने की योजना है. बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 1 गीगावाट बैटरी प्लांट लगाने की योजना बनाई है. 

राज्य सरकार ने 10 हजार इलेक्ट्रिक कारों पर 1.5 लाख रुपये तक इंसेटिव दिए जाने की भी योजना बनाई है. वहीं 1 हजार इलेक्ट्रिक बसों पर भी अधिकतम 20 लाख रुपये का इंसेंटिव दिए जाने की योजना है. महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2025 तक राज्य के सरकारी बेड़े में 25 फीसदी इलेक्ट्रिक बसों को लाने का लक्ष्य बनाया है. राज्य सरकार का अनुमान है कि इन कदमों से वर्ष 2025 तक ईंधन की खपत में 30 फीसदी से 50 फीसदी तक की कमी आने की संभावना है. राज्य सरकार ने इसके अलावा नई स्क्रैप पॉलिसी को भी जारी कर दिया है.

First Published : 14 Jul 2021, 10:11:48 AM

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