इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicle) रखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, ये कंपनी देशभर में खोलेगी 10,000 चार्जिंग स्टेशन
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन एसएम वैद्य का कहना है कि हम अगले तीन साल में 10 इलेक्ट्रिक वाहन (EV-Electric Vehicle) हजार चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेंगे.
highlights
- अगले तीन साल में 10 EV हजार चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेंगे
- सरकार 10 हजार करोड़ के लागत वाली फेम-2 योजना लेकर आई
नई दिल्ली:
अगर आपके पास इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicle) है तो यह खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है. दरअसल, अगले तीन साल में देशभर में 10 हजार इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाने की खबर आ रही है. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन एसएम वैद्य का कहना है कि हम अगले तीन साल में 10 EV हजार चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेंगे. बता दें कि कुछ समय पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार के भारी उद्योग मंत्री महेन्द्र नाथ पांडेय ने कहा था कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में चार्जिंग स्टेशन की ढांचागत सुविधाओं को स्थापित करने के लिए तेजी से काम कर रही है.
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उनका कहना है कि सरकार पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने जोर दे रही है. उन्होंने कहा कि सरकार फेम-1 योजना को मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखने के बाद 10 हजार करोड़ रुपये के लागत वाली फेम-2 योजना लेकर आई है. उनका कहना है कि सरकार चार्जिंग स्टेशन के ढांचागत सुविधाओं को स्थापित करने को लेकर काफी गंभीर है. उन्होंने कहा कि सरकार इस योजना पर इस तरह से काम कर रही है कि इलेक्ट्रिक वाहन एक जनआंदोलन के रूप में बन जाए और इस लक्ष्य को लेकर आगे भी बढ़ रहे हैं. उन्होंने ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन को लेकर भी वाहन उद्योग की भूमिका की प्रशंसा की है.
We will be setting up 10,000 EV charging stations in the next three years: SM Vaidya, Chairman, Indian Oil Corporation pic.twitter.com/XJNr5jcDMN
— ANI (@ANI) November 3, 2021
बता दें कि देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में वाहन उद्योग का 6.4 फीसदी योगदान है और कुल GST कलेक्शन में इस सेक्टर का 50 फीसदी योगदान है. महेन्द्र नाथ पांडेय का कहना है कि पूरी दुनिया में भारत चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार है. उनका कहना है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वाहन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 1.5 लाख करोड़ उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना लेकर आई है.
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