केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र (Automobile Sector) के सामने मौजूद चुनौतियों को स्वीकारते हुए सोमवार को कहा कि उसने आटो क्षेत्र (Auto Sector) को मजबूती प्रदान करने के लिए कई कदम उठाये हैं जिनमें मार्च 2020 तक खरीदे गये बीएस-4 (BS4) मार्क वाहनों के पंजीकरण की पूरी अवधि तक परिचालन के लिए मान्य रहने का फैसला शामिल है.
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ऑटो सेक्टर की गंभीर चुनौतियों को मानते हुए कदम उठाए गए
वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने लोकसभा में 2020-21 के केंद्रीय बजट (Budget 2020) पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ऑटो सेक्टर में इस तरह की बेचैनी है कि इस क्षेत्र को मदद मिल रही है या नहीं. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की गंभीर चुनौतियों को हमने माना है. इसलिए हमने कदम उठाये हैं. एकमुश्त पंजीकरण शुल्क को जून 2020 तक डिफर किया जा रहा है.
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वित्त मंत्री ने कहा कि 31 मार्च 2020 तक खरीदे गये बीएस-4 मार्क वाहन पंजीकरण की पूरी अवधि तक परिचालन के लिए मान्य रहेंगे. वाहनों पर मूल्य ह्रास की दर बढ़ा दी गयी है. उन्होंने कहा कि ई-वाहनों और पेट्रोलियम ईधन से चलने वाले इंधनों से चलने का पंजीकरण जारी रहेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि आटो क्षेत्र में मांग बढ़ाने के लिए सरकारी विभागों पर पुराने वाहनों को बदलने के लिए नये वाहनों की खरीदने की रोक हटायी गयी है.
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सीतारमण ने कहा कि बिजली से चलने वाले वाहनों के प्रोत्साहन के लिए एक अगस्त 2019 से सभी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से कम करके पांच प्रतिशत कर दिया गया है और स्थानीय निकायों द्वारा 12 सीट से बड़े वाहनों की खरीद पर जीएसटी हटा लिया गया है.
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