Electric व्हीकल वालों के लिए खुशखबरी! Battery Swapping पॉलिसी पर मिलेगा 20 फीसदी इंसेटिव

NewDelhi:

देश में बढ़ती इलेक्ट्रिक व्हीकल्स( Electric Vehicles) की मांग को देखते हुए बड़ी से बड़ी दिग्गज कंपनियां बेहतरीन फीचर्स वाली कार बाइक लॉन्च कर रही हैं. इस बार बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया गया. जिसमे बैटरी स्वैप्पिंग के बारें में कहा गया. ग्राहक अब आसानी से इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद पाएं इसलिए बैटरी स्वैपिंग( Battery Swapping) की रहत भी लोगों को दी जाएगी. भारत सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए नई बैटरी स्पैपिंग पॉलिसी के तहत ग्राहकों को इंसेटिव देने का भी प्लान बना रही है. जानकारों के मुताबिक सरकार इस योजना को अगले दो महीनों के अंदर इस पालिसी के इन्सेंटिव को अंतिम रूप देगी.

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इस पॉलिसी में शुरुआत में लास्ट माइल डिलिवरी और राइड शेयरिंग जैसे सेक्टरों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरी स्वैपिंग को ज़ोर देगी. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि अर्बन प्लानिंग के तहत ज्यादा पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस शुरू करने की कोशिश हो रही है. लेकिन, बड़े शहरों में जगह की कमी से बाधा आ सकती है. ऐसे में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी से समस्या का हल निकाला जा सकता है. 

20 फीसदी इंसेंटिव-

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बैटरी ईवी का सबसे महंगा पार्ट है और स्वैपिंग से कंपनियों को लीज या सब्सक्रिप्शन मॉडल के जरिए सेवा की पेशकश करने की परमिशन मिलेगी.  इससे ईवी खरीदने और उसे चलाने की लागत कम होगी. सरकार के ईवी ओनर्स को कुल सब्सक्रिप्शन या बैटरी की लीस्ट कॉस्ट पर 20 फीसदी तक का इंसेंटिव देने का अनुमान लगाया जा रहा है. ख़ास बात यह है कि यह इलेक्ट्रिक व्हीकल पर मिलने वाली सब्सिडी से हट कर होगा. 

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