देश का बजट जल्द पेश होने वाला है. इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बड़े ऐलान कर सकती हैं. देश में विभिन्न सेक्टरों में एग्रीकल्चर सबसे अहम है. बीते बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था. इस बार उम्मीद है कि सरकार ग्रामीण विकास पर ज्यादा ध्यान देते हुए बजट बढ़ाकर 2.70 लाख करोड़ रुपये कर सकती है. इसके अतिरिक्त पीएम किसान की भी राशि को 6 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये करने की संभावना बनी है.
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कृषि उपकरणों पर जीएसटी को कम करने को लेकर कदम उठाया जा सकता है. मगर जीएसटी केंद्रीय बजट के अंदर नहीं आता है. इसके फैसले काउंसिल की ओर से लिए जाते हैं. किसानों को सरकार से उम्मीद है कि वह उन्हें अपनी उपज मूल्य दिलाने को लेकर MSP की खामियां दूर सकता है. किसान क्रेडिट कार्ड के तरह ऋण की सीमा को तीन लाख रुपये से बढ़ाकर 5,00,000 रुपये प्रति किसान को देने की उम्मीद है.
एग्रीकल्चर में डेरी सेक्टर भी हो शामिल
इंडियन डेयरी एसोसिएशन के अध्यक्ष और अमूल के पूर्व एमडी आरएस सोढ़ी के अनुसार, सरकार बजट की तैयारी कर रही है. उनकी मांग बस इतनी है कि डेयरी को एग्रीकल्चर के वर्ग में शामिल किया जाए. इससे दोहरे लाभ होंगे. इस तरह से कम से कम जमीन या फिर भूमिहीन किसानों के आए के स्रोत बढ़ेंगे. अभी डेयरी सेक्टर एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ नहीं है. अगर इसे शामिल किया जाता है, तो दूध और दूध से बने प्रोडक्ट पर टैक्स कम हो सकेगा. अगर इसमें निवेश को बढ़ावा देते और डेयरी से जुड़े स्टार्टअप को सहायता देती है तो इससे नौकरियों में मदद मिलेगी. इससे नौकरियों के लिए नए खुलेंगे.