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कांग्रेस ने लगाई वादों की झड़ी, मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने और रोजगार देने का किया वादा

Haryana Assembly Election : हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी महासचिव गुलाब नबी आज़ाद (Gulam Nabi Azad) और प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा (Kumari Shelja) की मौजूदगी में जारी घोषणापत्र में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाए जाने की घोषणा की गई है.

By : Sunil Mishra | Updated on: 11 Oct 2019, 01:36:59 PM
Congress

Congress (Photo Credit: ANI)

नई दिल्‍ली:

हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 (Haryana Assembly Election 2019) के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया. हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी महासचिव गुलाब नबी आज़ाद (Gulam Nabi Azad) और प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा (Kumari Shelja) की मौजूदगी में जारी घोषणापत्र में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाए जाने की घोषणा की गई है. इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्‍यक्ष कुमारी शेलजा ने कहा, कम समय में मेहनत के साथ यह घोषणापत्र तैयार किया गया है. इस दौरान मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरपर्सन किरण चौधरी, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल आदि नेता मौजूद रहे.

कुमारी शैलजा ने कहा, मनोहर लाल खट्टर की सरकार में अपराध 36 प्रतिशत तक बढ़ गया है. उन्होंने बीजेपी के राज में घोटाले ही घोटाले होने का भी आरोप लगाया. उन्‍होंने बीजेपी के राज में किसानों के त्रस्त होने, बेरोजगारी बढ़ने की बात कही. उन्‍होंने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार पब्लिसिटी में हीरो और काम में जीरो है, दूसरी ओर कांग्रेस काम करने में हीरो औऱ पब्लिसिटी में जीरो है.

कांग्रेस के जारी संकल्प पत्र की प्रमुख बातें

  1. मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून बनाएंगे
  2. हर जिले में एक यूनिवर्सिटी और एक मेडिकल कॉलेज बनेगा
  3. हर सरकारी संस्थान में मुफ्त वाई-फाई जोन बनाया जाएगा
  4. 10वीं के छात्रों को 12 हजार और 12वीं के छात्रों को 15 हजार रुपये सालाना वजीफा
  5. 300 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली फ्री
  6. 300 यूनिट से अधिक पर रेट आधा होगा
  7. सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आऱक्षण दिया जाएगा
  8. अध्यापक भर्ती के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा
  9. हरियाणा रोडवेज में महिलाओं को मुफ्त यात्रा
  10. बच्चे का 5 साल का हो जाने तक 5 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे
  11. पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा
  12. नगर पालिका नगर निगम और नगर परिषदों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा
  13. विधवा महिलाओं विकलांग तलाकशुदा अविवाहित महिलाओं को ₹51 सौ प्रति माह पेंशन देंगे
  14. बीपीएल महिलाओं को हर महीने ₹2000 चुल्हा खर्च के तौर पर दिए जाएंगे
  15. अनुसूचित जाति के लिए एससी कमिशन का पुनर्गठन किया जाएगा
  16. गर्भवती महिलाओं को बच्चे के जन्म पर 3500 रुपये प्रतिमाह
  17. पिछड़ी जातियों की क्रीमी लेयर को 6 लाख से बढ़ाकर आठ लाख किया जाएगा.
First Published : 11 Oct 2019, 01:26:04 PM

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