पाकिस्तान-तुर्की ने भारत के खिलाफ खड़ा किया नया सिरदर्द मुस्लिम ब्रदरहुड

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कतर-तुर्की-पाकिस्तान (क्यूटीपीआई) का गठजोड़ मुस्लिम ब्रदरहुड (Muslim Brotherhood) के आशीर्वाद से कट्टरपंथी इस्लामवादियों का नया केंद्र बन रहा है. डिसइन्फोलैब की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि फर्जी खबरों और दो मीडिया हथियारों, अल जजीरा और टीआरटी वर्ल्ड से लैस एमबी ने भारत (India) के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है, जिसमें नई दिल्ली के आर्थिक हितों को लक्षित करना शामिल है. ट्विटर पर एक हैशटैग बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स कुछ दिन पहले लॉन्च किया गया था और यह तब से चल रहा है, जबकि सांठगांठ ने इसे एक रंग देने की कोशिश की कि यह असम में दुर्भाग्यपूर्ण घटना से शुरू हुआ था, जो कि निंदनीय था और दोषियों को न्याय के कठघरे में लाया जाना चाहिए, जैसा भी हो ट्रिगर केवल बहाना है. इस गठजोड़ से जो आर्थिक शक्ति पैदा हो सकती है, वह न केवल मुस्लिम दुनिया को प्रभावित करेगी, बल्कि पूरी दुनिया को ही प्रभावित करेगी.

डिसइन्फोलैब की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह पहली बार नहीं है, जब इस प्रवृत्ति का प्रयास किया गया है, यह 2018 में शुरू किया गया था और तब से यह एक वार्षिक अनुष्ठान के तौर पर चालू है. इसका उद्देश्य इसे धीरे-धीरे गति देना है. चूंकि एक घटना इसे सही नहीं ठहराएगी, इसलिए उन्हें फर्जी समाचारों और प्रचार के पूरे सरगम की जरूरत है. जैसा कि अपेक्षित था, इनमें से बहुत से एजेंडा पाकिस्तान और तुर्की से चलाए जा रहे हैं, जबकि इस प्रवृत्ति की उत्पत्ति मिस्र में हुई प्रतीत होती है.

इस बार खास बात यह रही कि कई समाचार लेखों ने भी इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है, यद्यपि उनकी अपनी शैली में अल जजीरा सहित ज्यादातर एमबी से जुड़े दिखाई दिखे. लक्ष्य भारत लग रहा है, लेकिन वास्तविक लक्ष्य सऊदी अरब रहा है. अभियान अनिवार्य रूप से भारत के साथ अच्छे संबंध रखने के लिए सऊदी और संयुक्त अरब अमीरात तथा विशेष रूप से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को लक्षित कर रहा है.

यह एक बार का अभियान नहीं है और क्यूटीपीआई नेक्सस सऊदी और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बना रहा है, इस्लामी दुनिया के नेता होने के उनके अधिकार पर सवाल उठा रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत इस आर्थिक बहिष्कार के लिए लक्षित एकमात्र देश नहीं है. अभियान ने फ्रांस को भी निशाना बनाया है और फ्रांसीसी उत्पादों का बहिष्कार करने के लिए कहा है. यह केवल भू-रणनीतिक कदम नहीं है. इसके पीछे एक ठोस आर्थिक तर्क है. तुर्की वार्षिक हलाल प्रदर्शनी आयोजित करता है, जो इस मामले पर खुद को प्रमुख मध्यस्थ के रूप में बनाने की कोशिश कर रहा है.