पाकिस्तान कैबिनेट का फैसला, भारत से नहीं करेगा चीनी और कपास का आयात
पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान की कैबिनेट ने भारत से कपास और चीनी आयात करने के कैबिनेट आर्थिक समन्वय समिति के फैसले को खारिज कर दिया है.
दिल्ली :
भारत के साथ व्यापर को लेकर पाकिस्तान की इमरान सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला लिया था. पाकिस्तान के आर्थिक मामलों से जुड़ी कैबिनेट ने भारत के साथ व्यापर को मंजूरी दी थी. लेकिन इस फैसले के एक ही दिन बाद इमरान सरकार को अपने फैसले पर यु-टर्न लेते हुए फैसला को पलट दिया है. पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने घरेलू स्तर पर हो रहे विरोध के आगे झुकते हुए भारत से कपास और चीनी के आयात के फैसले को पलट दिया है. पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान की कैबिनेट ने भारत से कपास और चीनी आयात करने के कैबिनेट आर्थिक समन्वय समिति के फैसले को खारिज कर दिया है.
बता दें कि पाकिस्तान के कपडा उद्द्योग भारत के साथ व्यापर शुरू कर कपास आयत करने की मांग कर रहे थे. वहीं कट्टरपंथी इस बात के लिए इमरान सरकार की आलोचना कर रहे थे कि वह कश्मीर में बदलाव हुए बिना ही भारत के सामने झुक गई. गुरुवार पाकिस्तानी कैबिनेट के फैसले में कपास के आयात के फैसले पर रोक लगाने का निर्णय हुआ. इससे पहले पाकिस्तान की कैबिनेट आर्थिक समन्वय समिति ने बुधवार को भारत के साथ व्यापार को फिर से शुरू करने को मंजूरी दे दी थी.
पाकिस्तान की कैबिनेट आर्थिक समन्वय समिति ने कहा था कि 30 जून 2021 से भारत से कॉटन का आयात करेगा. पाकिस्तान सरकार ने निजी क्षेत्र को भारत से चीनी के आयात को भी मंजूरी दे दी थी. गुरुवार पाकिस्तानी कैबिनेट के फैसले में कपास के आयात के फैसले पर रोक लगाने का निर्णय हुआ. इससे पहले पाकिस्तान की कैबिनेट आर्थिक समन्वय समिति ने बुधवार को भारत के साथ व्यापार को फिर से शुरू करने को मंजूरी दे दी थी. समिति ने कहा था कि पाकिस्तान 30 जून 2021 से भारत से कॉटन का आयात करेगा. पाकिस्तान सरकार ने निजी क्षेत्र को भारत से चीनी के आयात को भी मंजूरी दे दी थी.
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में कपड़ा मंत्रालय ने देश के कपड़ा क्षेत्र में कच्चे माल की कमी को पूरा करने के लिए भारत से कपास के आयात पर प्रतिबंध हटाने की सिफारिश की थी. कपड़ा उद्योग मंत्रालय ने भारत से कपास और सूती धागे के आयात पर प्रतिबंध हटाने के लिए कैबिनेट की आर्थिक समन्वय समिति (ईसीसी) से अनुमति मांगी है. प्रधानमंत्री ने वाणिज्य एवं कपड़ा मंत्रालय के प्रभारी के रूप में इस आवेदन को इसीसी के समक्ष प्रस्तुत करने की मंजूरी दी थी.