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ग्रामीण महिलाओं को फ्री मिलेगी 5000 रुपए की सुविधा, मोदी सरकार की बड़ी घोषणा

गांवों में अपना जीवन व्यापन करने वाली महिलाओं के लिए खुशखबरी (Good news) है. अब केन्द्र की मोदी सरकार (Modi government) ग्रामीण महिलाओं (rural women) को फ्री 5000 रुपए की ओवर ड्रॅाफ्ट सुविधा (overdraft facility) देने जा रही है.

News Nation Bureau
| Edited By :
17 Dec 2021, 05:45:20 PM (IST)

highlights

  • 5000 हजार की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से मिलेगी महिलाओं को संजीवनी 
  • ग्रामीण विकास विभाग के सचिव शनिवार को करेंगे योजना का आरंभ 
  • कार्यक्रम में सरकारी तथा गैरसरकारी बैंक लेंगे भाग 

नई दिल्ली :

गांवों में अपना जीवन व्यापन करने वाली महिलाओं के लिए खुशखबरी (Good news) है. अब केन्द्र की मोदी सरकार (Modi government) ग्रामीण महिलाओं (rural women) को फ्री 5000 रुपए की ओवर ड्रॅाफ्ट सुविधा (overdraft facility) देने जा रही है. जानकारी के मुताबिक ग्रामीण मंत्रालय के सचिव नागेन्द्र नाथ सिन्हा शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान इसका शुभारंभ करेंगे. कार्यक्रम में कई सरकारी और गैर सरकारी बैंकों के शिरकत करने की सूचना है. आपको बता दें कि आपको मिलने वाले ओवरड्राफ्ट की लिमिट क्या रहेगी, यह बैंक या (NBFCs) तय करते हैं. यानी, अलग-अलग बैंकों और NBFCs में यह लिमिट अलग-अलग हो सकती है.

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क्या है ओवर ड्रॅाफ्ट सुविधा 
दरअसल, ओवरड्राफ्ट फैसेलिटी एक तरह का लोन होता है. इसके चलते कस्टमर्स अपने बैंक अकाउंट से मौजूदा बैलेंस से ज्यादा पैसे विदड्रॉ यानी निकाल सकते हैं. इसमें जितना अमाउंट निकालते है, उसे एक निश्चित अवधि के अंदर चुकाना होता है और इस पर ब्याज भी लगता है. ब्याज डेली बेसिस पर कैलकुलेट होता है. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कोई भी बैंक या नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) दे सकती है. अब ये सुविधा मोदी सरकार ग्रामीण महिलाओं को फ्री में दे रही है. इसकी आधिकारिक घोषणा बुधवार को ग्रामीण मंत्रालय के माध्यम से की जाएगी.

इन्हे मिलेगा सुविधा का लाभ 
आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव नागेन्द्र नाथ सिन्हा 18 दिसंबर, 2021 को दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत सत्यापित महिला स्वसहायता समूह सदस्याओं के लिये पांच हजार रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा को आरंभ करेंगे. इस कार्यक्रम में “डिस्कोर्स ऑन रूरल फाइनेन्शियल इंक्लूजन” (ग्रामीण वित्तीय समावेश पर परिचर्चा) को भी शामिल किया गया है, जिसमें बैंकों और राज्य मिशनों के शीर्ष पदाधिकारी हिस्सा लेंगे. वर्ष 2020-21 के दौरान डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत बैंकों को उनके कामकाज के लिये वार्षिक पुरस्कारों की भी घोषणा की जायेगी.