DA Hike के बाद कर्मचारियों को मिलेगी एक और बड़ी खुशी, बेसिक सैलरी 26,000 रुपए होने का रास्ता साफ
7th Pay Commission: विगत दिवस यानि 19 अक्टूबर को ही देश के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारी व इतने ही पेंशनर्स के डीए में सरकार ने 4 फीसदी का इजाफा किया है. लेकिन क्या आपको पता है कि दिवाली से पहले ही सरकार कर्मचारियों को फिटमेंट फेक्टर देने की तैयारी में ह
highlights
- विगत दिवस ही केन्द्र सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी में किया था 4 फीसदी का इजाफा
- फिटमेंट फेक्टर देने पर बन रही सरकार की सहमती, जल्द होगा ऐलान
- नवंबर माह में ही कर्मचारियों की सैलरी 26000 रुपए करने की तैयारी में सरकार
नई दिल्ली :
7th Pay Commission: विगत दिवस यानि 19 अक्टूबर को ही देश के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारी व इतने ही पेंशनर्स के डीए में सरकार ने 4 फीसदी का इजाफा किया है. लेकिन क्या आपको पता है कि दिवाली से पहले ही सरकार कर्मचारियों को फिटमेंट फेक्टर देने की तैयारी में है. यानि कर्मचारियों के बेसिक वेतन में इजाफा करने की प्लानिंग की जा रही है. जिसके बाद बताया जा रहा है कि प्रति कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए हो जाएगा. हालांकि सरकार ने इसकी कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की है. लेकिन सूत्रों का दावा है फिटमेंट फेक्टर की फाइल तैयार करने को कहा गया है ... यदि ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की दिवाली पर खुशी दोगुनी हो जाएगी.
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खुशी से झूम उठेंगे कर्मचारी
मीडिया रिपोर्ट्स से जो खबरे सामने आ रही है. उसे सुनकर सभी कर्मचारी खुशी से झूम उठेंगे. क्योंकि खबर मिल रही है कि नवंबर माह में ही केन्द्रीय कर्मचारियों के बेसिक वेतन में 8000 रुपए का इजाफा करने की प्लानिंग है. यानि उनकी सैलरी 18000 रुपए के स्थान पर 26000 रुपए कर दी जाएगी. आपको बता दें कि फिलहाल कर्मचारियों को 2.57 प्रतिशत के आधार पर वेतन मिल रहा है. जिसे बढ़ाकर 3.68 प्रतिशत करने पर चर्चा चल रही है. यदि ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की दिवाली पर खुशी दोगुनी हो जाएगी. क्योंकि फिटमेंट फेक्टर पर सहमति के बाद सभी कर्मचारियों का वेतन बेसिक सैलरी 26000 के आधार पर काउंट किया जाएगा...
अभी 18,000 रुपए मिलता है बेसिक वेतन
आपको बता दें कि वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए है. यदि फिटमेंट फेक्टर पर सहमति बनती है तो बेसिक सैलरी बढ़कर 26,000 रुपए हो जाएगी. जिसके बाद सभी भत्ते 26 हजार की सैलरी पर दे हो जाएंगे. हालांकि अभी इसकी आधिकारिक कोई घोषणा नहीं हुई है. कर्मचारी संगठनों का मानना है कि दिवाली से पहले ही इसकी घोषणा भी करने की सरकार प्लानिंग कर रही है. क्योंकि पांच राज्यों के चुनाव में इसका असर वोटर्स पर पड़ेगा...