बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 1.70 लाख आंगनबाड़ी केंद्र बनाएगी योगी सरकार

लखनऊ :

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुलभ बनाने के अपने मिशन में आंगनवाड़ी केंद्रों के भूमिका पर जोर दिया है. राज्य सरकार ने कहा है कि इन आंगनवाड़ी केंद्रों का कायाकल्प किया जाना चाहिए ताकि सभी को इन शिक्षा योजनाओं का लाभ मिल सके. उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि वह प्रारंभिक बचपन बाल शिक्षा (ईसीसीई) योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए पुस्तिकाओं और प्री-स्कूल किट से लैस 1,70,896 आंगनवाड़ी केंद्र भवनों का निर्माण करेगी. इसके अलावा, केंद्र बच्चों के लिए मूल्यांकन कार्ड भी प्रदान करेंगे.

उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत ईसीसीई योजना के तहत यूपी के 44 जिलों में फैले 1,06,128 आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को प्री-स्कूल किट वितरित किए गए हैं. इसके अलावा, नेशनल बुक ट्रस्ट (एनबीटी) तीन से छह साल के बच्चों के लिए कहानी की किताबें प्रदान कर रहा है. इसके साथ ही केंद्र सरकार के तरफ से भी गतिविधि-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्ड दिया जायेगा.

उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) द्वारा 'पहल' नाम का एक ईसीसीई मैनुअल तैयार किया गया है. इस मैनुअल को राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) द्वारा विकसित पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार किया गया है और प्रदेश के 44 जिलों में वितरित किया गया है.

उतर प्रदेश सरकार ने कहा कि मनरेगा, पंचायती राज, बाल विकास और पुश्तहार के अभिसरण के माध्यम से भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार उत्तर प्रदेश में आंगनबाडी केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है. सरकार ने चार साल में 10,187 आंगनवाड़ी केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा था. इनमे से 8,820 का निर्माण हो चुका है जबकि आंगनवाड़ी केंद्र 1,367  निर्माणाधीन हैं. उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके कल्याण के लिए, उनके सुविधा के लिए उन्हें बहुत ही जल्द स्मार्टफोन से लैस करेगी. महिलाओं, बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित मुद्दों को सुविधाजनक बनाने के क्षेत्र में काम करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ठीक प्रकार से काम कर सके. सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को विस्तार से बता सके, उन्हें जागरूक कर सके. इसके लिए उन्हें राज्य सरकार की तरफ से स्मार्टफोन दिया जाएगा. जाहिर है इस कोरोना काल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है.