योगी सरकार ने कुल बजट का 1.33 प्रतिशत अनुपूरक बजट किया पेश, शिक्षा मित्रों के मानदेय में की वृद्धि
टोक्यो ओलंपिक के विजयी भारतीय खिलाड़ियों के सम्मान समारोह के लिए दो करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था भी अनुपूरक बजट में की गई है.
highlights
- अनुपूरक बजट में रोजगार सेवकों के मानदेय में वृद्धि के लिए 40.62 करोड़ रुपये
- पीआरडी जवानों के मानदेय में वृद्धि के लिए 61.07 करोड़ रुपये
- छुट्टा गोवंश के रखरखाव के लिए 300 करोड़ रुपये
उत्तर प्रदेश:
अनुपूरक बजट में योगी सरकार नेआंगनबाड़ी, आशा बहुओं, चौकीदार सहित सभी का मानदेय में वृद्धि के लिए बजट में धनराशि की व्यवस्था की गई. अनुपूरक बजट में प्रदेश के युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए कोष की स्थापना की खातिर 3000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है. बलिया लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए भी संसाधनों का इंतजाम किया गया है. टोक्यो ओलंपिक के विजयी भारतीय खिलाड़ियों के सम्मान समारोह के लिए दो करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था भी अनुपूरक बजट में की गई है.
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अनुपूरक बजट में रोजगार सेवकों के मानदेय में वृद्धि के लिए 40.62 करोड़ रुपये, पीआरडी जवानों के मानदेय में वृद्धि के लिए 61.07 करोड़ रुपये, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि के लिए 265.7 करोड़ रुपये, आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय वृद्धि के लिए 129.78 करोड़ रुपये, ग्राम प्रहरी/चौकीदार के मानदेय में वृद्धि के लिए 47.88 करोड़ रुपये, शिक्षामित्रों के मानदेय में वृद्धि के लिए 123.55 करोड़ रुपये, मुख्य व सहायक रसोइयों का मानदेय बढ़ाने के लिए 160 करोड़ रुपये और अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि के लिए 28.91 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया.
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छुट्टा गोवंश के रखरखाव के लिए 300 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 200 करोड़ रुपये, अधिवक्ताओं की सामाजिक सुरक्षा के लिए 90 करोड़ रुपये, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 200 करोड़ रुपये, वाराणसी में गंगा नदी से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक मार्ग के विस्तार व मरम्मत के लिए 40 करोड़ रुपये, अयोध्या में पार्किंग व जन सुविधाओं के विकास के लिए 209 करोड़ रुपये, लखनऊ में अंबेडकर स्मारक के लिए 50 करोड़ रुपये, उदय योजना के तहत विद्युत वितरण कंपनियों की हानियों की भरपाई के लिए 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई.