यूपी बना CAA पर अमल करने वाला पहला राज्य, तैयार की जा रही अल्पसंख्यकों की सूची
नागरिकता संशोधन कानून पर उत्तर प्रदेश में अमल होना शुरू हो गया है. यूपी प्रदेश का पहला राज्य बन गया है जहां तीनों पड़ोसी देशों से आकर रह रहे अल्पसंख्यकों की सूची तैयार की जा रही है.
highlights
- नागरिकता संशोधन कानून पर प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाया कदम
- यूपी देश का पहला राज्य है जहां यह प्रक्रिया शुरू हो गई है
- अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों की पहचान के दिए गए निर्देश
लखनऊ:
नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भले ही देशभर में विरोध के सुर उठ रहे हों लेकिन प्रदेश सरकार ने इस कानून को लागू कराने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं. उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जहां यह प्रक्रिया सबसे पहले शुरू की गई है. उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए सभी अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध और पारसी) की पहचान के निर्देश दिए हैं. इससे अवैध तरीके से रह रहे लोगों का डेटा भी तैयार हो जाएगा.
जानकारी के मुताबिक अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह तीनों देशों से आकर रह रहे लोगों की पहचान करें. इसके साथ ही इसकी एक सूची तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है. उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए लोगों की संख्या सबसे अधिक है. बांग्लादेश और पाकिस्तान के ज्यादातर लोग लखनऊ, शाहजहांपुर, हापुड़, रामपुर, नोएडा और गाजियाबाद में पाए गए हैं.
खुफिया विभाग ने पहले भी किया था आगाह
इससे पहले भी खुफिया विभाग ने रिपोर्ट दी थी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से वीजा देकर भारत आए लोग वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी अपने देश वापस नहीं लौटे. यह लोग यूपी में ही रह रहे हैं. इसके साथ ही अवैध रूप से भारत आए लोगों की संख्या काफी अधिक है. प्रदेश सरकार तैयार की जा रही इस सूची को राज्य सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय भेजा जाएगा. उसके बाद उन्हें उनके देश भेजने की तैयारी शुरू होगी.