उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक में इन 12 प्रस्तावों पर लगी मुहर

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) का ध्यान अब धार्मिक शहरों (Religious Cities) में पर्यटन (Tour) के विकास पर है. योगी सरकार (Yogi Government) इस क्रम पर लगातार प्रयास में भी लगी हुई है. शुक्रवार को सीएम योगी (CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में लोक भवन (Lok Bhavan) में उत्तर प्रदेश कैबिनेट (UP Cabinet) की बैठक सम्पन्न हुई. विंध्यधाम विकास परिषद तथा चित्रकूटधाम विकास परिषद के गठन को मंजूरी मिली है. इन दोनों परिषद के अध्यक्ष सीएम योगी आदित्यनाथ और पर्यटन-धर्मार्थ कार्य मंत्री नीलकंठ तिवारी (Neelkanth Tiwari) इसके उपाध्क्ष होंगे. कैबिनेट की इस बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है.

 योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के पर्यटन के विकास को लेकर इस बड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस बैठक में 12 प्रस्तावों को पास किया है. इसमें धार्मिक स्थलों के विकास के लिए योगी सरकार ने चित्रकूट के विकास का मॉडल तैयार किया है. सरकार ने यूपी बृज तीर्थ विकास परिषद के तर्ज पर अब विंध्यधाम विकास परिषद और चित्रकूट धाम विकास परिषद का गठन कर दिया है. सरकार के इस फैसले से विंध्यधाम तथा चित्रकूट धाम को एक धार्मिक स्थल के तौर पर विकसित किया जा सकेगा। इस पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है.

• यूपी नगरपालिका (भवन या भूमि के वार्षिक मूल्य पर कर ) 2021 नियमावली का प्रख्यापन का प्रस्ताव हुआ पास
• जेवर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिये भूमि को लीज पर दिये जाने के लिये स्टाम्प शुल्क में छूट दिए जाने का प्रस्ताव पास
• चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद विधयक विधानमंडल में रखे जाने के सम्बंध में प्रस्ताव पास
• जेवर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिये भूमि क्रय के सम्बंध में प्रस्ताव पास.
• कोविड में 102 एम्बुलेंस के संचालन के लिये सेवा प्रदाता की शर्तों को छूट दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास.
• पीजीआई में एडवांस अपथलेमिक सेंटर व सर्विस ब्लॉक के निर्माण में उच्च विशिष्ट
• राम मनोहर लोहिया इंस्टिट्यूट के नए भवन में विद्युत के बाह्य संयोजन के सम्बंध में प्रस्ताव हुआ पास
• पीजीआई की विभिन्न योजनाओं के लिये पुनरीक्षित लागत के सबंध में प्रस्ताव पास
• 30 करोड़ पौध रोपण के लिये सभी विभागों को निःशुल्क पौधे दिए जाने के लिये प्रस्ताव पास हुआ
• यूपी लघु उद्योग निगम के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ दिए जाने का प्रस्ताव पास हुआ
• 6600 सरकारी नलकूपों के आधुनिकीकरण के लिये 285.79 करोड़ लागत पर लगी मुहर
• बेसिक शिक्षा में मृतक आश्रित की नियुक्ति प्रक्रिया में संसोधन.