हाथरस कांड की अगली सुनवाई 25 नवंबर को, सरकार के तरफ से एडीजी एलओ दाखिल किया हलफ़नामा

लखनऊ:

हाथरस कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तारीख तय की है. इससे पहले हाथरस मामले की सुनवाई में सरकार ने भी अपना पक्ष रखा. पीड़िता के वकील सिमा कुशवाहा ने कहा कि अंतिम संस्कार की बात पर सरकार का बयान विरोधाभासी है.

पीड़िता के वकील सिमा कुशवाहा ने बताया कि हमने परिवार की सुरक्षा की मांग की है और अधिकारियों के टर्मिनेशन के लिए अर्ज़ी भी दाखिल करेंगे. उन्होंने बताया कि कोर्ट ने डीएम पर कार्यवाई पर सवाल किया तो सरकार ने कहा की हम ट्रांसफर कर देंगे. पीड़ित पक्ष के वकील ने अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाई की मांग की. 

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार, गृह सचिव तरुण गाबा व हाथरस के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक भी कोर्ट में पेश हुए. इसके पहले मामले की जांच कर रही स्पेशल टास्ट फोर्स (एसआईटी) ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी. मुल्जिम की तरफ़ सिद्धार्थ लूथरा केंद्र सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने बहस की. न्याय मित्र जयदीप नारायण माथुर सीनियर एडवोकेट भी कोर्टरूम में मौजूद थे.  इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 25 नवम्बर रखी गई है.