गहलोत सरकार बहुमत में है, विधानसभा सत्र बुलाकर कोरोना पर चर्चा करना चाहते हैं: अविनाश पांडे

नई दिल्ली :

राजस्थान (Rajsthan) में विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर गहलोत सरकार और राज्यपाल कलराज मिश्र के बीच ठनी हुई है. राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का राज्य मंत्रिमंडल का संशोधित प्रस्ताव कुछ 'सवालों' के साथ सरकार को वापस भेजा है.पिछले एक हफ्ते में यह दूसरी बार है, जब राज्यपाल ने सरकार के विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव को लौटाया है.

इधर, राज्य कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार बहुमत में हैं. सरकार राज्य विधानसभा सत्र बुलाना चाहती है. हम विधानसभा में विपक्ष के साथ कोविड 19 (Covid-19) समेत कई अहम मामलों पर चर्चा करना चाहते हैं.

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बता दें कि राजस्थान में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच अशोक गहलोत के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल ने विधानसभा सत्र 31 जुलाई से आहूत करने के लिये राज्यपाल को शनिवार देर रात एक संशोधित प्रस्ताव भेजा था. इसमें मंत्रिमंडल ने विधानसभा का सत्र 31 जुलाई से आहूत करने का आग्रह किया है.

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जिस पर सोमवार को राजस्थान में राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर कहा है कि इसके लिए संवैधानिक तौर-तरीकों का पालन किया जाना चाहिए. राजभवन की तरफ जारी बयान में कहा गया है कि राज्यपाल सत्र बुलाने पर सहमत हैं. मगर संवैधानिक तौर तरीकों के अनुसार विधानसभा का सत्र बुलाया जाना चाहिए. राज्यपाल ने सत्र बुलाने के लिए अशोक गहलोत सरकार के सामने तीन बिंदु रखते हुए फिर से जवाब मांगा है.