लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की हार का असर : अब दिल्‍ली में भी गरीब सवर्णों को मिलेगा आरक्षण

नई दिल्‍ली:

लोकसभा चुनावों में करारी हार के बाद मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्‍व वाली दिल्‍ली सरकार ने गरीब सवर्णों के लिए बनाए गए आरक्षण के प्रावधान को मंजूरी दे दी है. लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने इसे जोर-शोर से मुद्दा बनाया था. बीजेपी का आरोप था कि चुनाव में बीजेपी को क्रेडिट न मिले, इसके लिए दिल्‍ली सरकार जान-बूझकर इस कानून का लाभ लोगों को नहीं होने देना चाहती है. बता दें कि इसी साल जनवरी में केंद्र सरकार ने सामान्‍य वर्ग के गरीब लोगों के लिए संविधान में 124वां संशोधन कर आरक्षण का लाभ देने का प्रावधान किया था.

राज्‍यसभा में इस बिल पर करीब 10 घंटे तक बहस चली थी और भारी बहुमत से विधेयक पारित हुआ था. लोकसभा में भी इसके विरोध में केवल 3 वोट पड़े थे, जबकि समर्थन में 323 वोट. कानून लागू हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई 50 फीसदी आरक्षण की सीमा 60 फीसदी हो गई है.

विधेयक पेश किए जाने के बाद द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) सांसद एम कनिमोझी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के डी राजा और राष्ट्रीय जनता दल (राजेडी) के मनोज कुमार झा ने इसका विरोध किया और प्रवर समिति (सेलेक्ट कमेटी) के पास भेजे जाने की मांग की थी.