घर-घर राशन योजना पर सियासत गर्माई, CM केजरीवाल ने PM मोदी को लिखा पत्र

नई दिल्ली:

दिल्ली और केंद्र सरकरा एक बार फिर आमने-सामने आ गई है. घर-घर राशन योजना को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. इसमें उनमें पीएम मोदी से अपील करते हुए लिखा कि कृपया घर-घर राशन योजना दिल्ली में लागू करने दीजिए. आज तक राष्ट्रहित के सभी कामों में मैंने आपका साथ दिया है, राष्ट्रहित के इस काम में आप भी हमारा साथ दीजिए. उन्होंने आगे लिखा कि करोनाकाल में ये योजना पूरे देश में लागू हो. केंद्र सरकार इस योजना में जो बदलाव करवाना चाहती है हम वो करने के लिए तैयार है.

दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना को केंद्र सरकार ने शुरू होने से पहले ही रोक दिया है. दिल्ली के 72 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित करने वाली इस योजना में एक बार फिर रुकावट आ गई है. 

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रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था, "लोगों को लगने लगा है कि इस मुसीबत के समय में भी केंद्र सरकार सबसे लड़ रही है. केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से लड़ रही है. महाराष्ट्र सरकार से लड़ रही है. लक्ष्यद्वीप में लड़ रही है. दिल्ली सरकार से लड़ रही है."

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्र सरकार से पूछा कि आप हमसे क्यों लड़ रहे हैं. हम सब भारतवासी हैं यदि हम आपस में लड़ेंगे तो फिर कोरोना से कैसे जीतेंगे. हमें आपस में नहीं सबको मिलकर कोरोना से लड़ना है.

वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर गरीबों को राशन बांटने की जगह घिनौनी राजनीति करने का आरोप लगाया है. भाजपा ने कहा है कि केजरीवाल सरकार ने पिछले सात सालों में 70 लाख लोगों ने जो राशन कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाये, उन्हें राशन कार्ड क्यों नहीं दिया?

प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा, गरीबों को राशन बांटने की जगह घिनौनी राजनीति कर रहे केजरीवाल. केजरीवाल सरकार अगर सच में दिल्ली के गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो 'वन नेशन वन कार्ड योजना' को लागू क्यों नहीं कर रही है. केजरीवाल सरकार बिचैलियों की फौज खड़ा करना चाहती है जिनमें उनकी हिस्सेदारी बराबर मिलती रहे.

आदेश गुप्ता ने कहा, दिल्ली सरकार एक नए भ्रष्टाचार की तैयारी कर रही थी लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें कहा कि आपको अगर कुछ गरीबों को बांटना है तो अपनी तरफ से कीजिए. हाई कोर्ट ने भी सरकार को कहा था कि वो केंद्र सरकार के नियमों का पालन करे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.