संसद सत्र : विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन के बीच लोकसभा और राज्यसभा दिन भर के लिए स्थगित
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने नियम 267 के तहत ही नोटिस देकर देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) जैसे संस्थानों पर खतरे को लेकर शीघ्र चर्चा करने के लिए कहा है.
नई दिल्ली:
संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा कई मुद्दों कई मुद्दों पर हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया. राज्यसभा में नियम 267 के तहत कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने राफेल डील मुद्दे को लेकर नोटिस दिया है. वहीं तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने नियम 267 के तहत ही नोटिस देकर देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) जैसे संस्थानों पर खतरे को लेकर शीघ्र चर्चा करने के लिए कहा है.
राज्यसभा का नियम 267, नियमों के निलंबन से जुड़ा है जिसके अनुसार, 'कोई सदस्य राज्यसभा के सभापति की सहमति से यह प्रस्ताव कर सकेगा कि उस दिन राज्यसभा के समक्ष सूचीबद्ध कार्य से संबंधित किसी प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू होना निलंबित किया जाय और यह यदि वह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो संबंधित नियम उस समय के लिए निलंबित कर दिया जाएगा.'
संसद का शीतकालीन सत्र मंगलवार को शुरू हुआ था. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और चार भूतपूर्व तथा निवर्तमान सांसदों के निधन पर शोक जताने के बाद मंगलवार को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था. करीब महीने भर तक चलने वाले इस सत्र में 20 बैठकें होंगी और यह 8 जनवरी तक जारी रहेगा.
संसदीय मामलों के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सत्र के दौरान 45 विधेयकों और एक वित्तीय विधेयक पेश किए जाएंगे. साथ ही मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अध्यादेश, भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) अध्यादेश और कंपनियों (संशोधन) अध्यादेश की जगह तीन विधेयकों को पारित किया जाना है.
एक बार के स्थगन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे शुरू हुई लेकिन दोबारा हंगामा शुरू हो गया. सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि सदन में हंगामे की अनुमति नहीं दी जा सकती है. राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई.
राफेल, आरबीआई और अन्य मुद्दों पर विपक्षी पार्टियों के विरोध प्रदर्शन के कारण लोकसभा पूरे दिन के लिए स्थगित.
कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने आरबीआई और नोटबंदी के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया.
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने राज्यसभा के नियम 267 के तहत नोटिस देकर देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) जैसे संस्थानों पर खतरे को लेकर शीघ्र चर्चा करने के लिए कहा है.
शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि संसद का शीतकालीन सत्र महत्वपूर्ण है. महत्वपूर्ण विधायी बिल लंबित हैं, जो भारत के लोगों के हित में हैं. मुझे उम्मीद है कि कार्यवाही सुचारु रूप से होगी और सदस्यों के बीच खुलकर बहस होगी. उन्होंने कहा था, 'मुझे उम्मीद है कि शीतकालीन सत्र में कामकाज अधिक होगा। हम कड़ी मेहनत करने और लंबित विधायी एजेंडे को पूरा करने का प्रयास करें। हमेशा पार्टी के विचारों पर राष्ट्रीय हित की विजय हो.'