भारत के लिए राहत भरी खबर, अमेरिका तेल, व्यापार नियमों में दे सकता है ढील

नई दिल्ली:

भारत में नई सरकार के गठन तक भारत और अमेरिका कारोबार से जुड़े मुद्दों पर यथास्थिति बनाए रखेंगे. भारत यात्रा पर आए अमेरिका के वाणिज्य मंत्री विलबर रॉस ने ट्रेड विंड्स विजनेस फोरम (Trade Winds Business Forum) में भाषण देते हुए ये संकेत दिया है. बता दें कि भारत के साथ व्यापार असंतुलन के मामले को लेकर विलबर रॉस ने यह संकेत दिया है. अमेरिका जून तक कच्चे तेल और कारोबारी प्रतिबंधों को लेकर कार्रवाई को बढ़ा सकता है.

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अमेरिका ने भारत के प्रतिबद्धता की सराहना की
विलबर रॉस ने कहा है कि हम कुछ बाधाओं को दूर करने को लेकर भारत की प्रतिबद्धता की सराहना करते हैं. उनका कहना है कि नई सरकार के संभवत: जून में आने के बाद मामले के समाधान की उम्मीद है. बता दें कि 3 जून को खत्म हो रहे मौजूदा लोकसभा के कार्यकाल से पहले नई सरकार के गठन की संभावना है.

नई सरकार के गठन के बाद हल होंगे मुद्दे
भारत की मुख्य चिंता अमेरिका के द्वारा ईरान से क्रूड एक्सपोर्ट पर लगाया गया प्रतिबंध हैं. बता दें कि ईरान भारत को क्रूड सप्लाई करने वाला प्रमुख देश है. जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेंसेस (GSP) कार्यक्रम के तहत अमेरिका ने ईरान के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया है. इस सिस्टम के तहत भारत सहित अन्य देश ईरान से तेल नहीं खरीद सकते. इन देशों पर दो मई से अमेरिका का ये नियम लागू हो गया है. भारत ने अमेरिका से कहा है कि व्यापार से जुड़े मुद्दों समेत रणनीतिक मामले नई सरकार के गठन के बाद हल होंगे.

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कारोबारी असंतुलन को लेकर अमेरिका की चिंता
अमेरिका चाहता है कि भारत में काम कर रही अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत व्यापार करने में हो रही बाधाओं को कम करने की कोशिश करे. अमेरिका के वाणिज्य मंत्री विलबर रॉस ने उम्मीद जताई है कि नई सरकार इन मसलों का समाधान करने में सक्षम होगी.