योगी सरकार भू-माफिया पर लगाम कसने के लिए बनाएगी टास्क फोर्स, 15 महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर नहीं मिलेगी छुट्टी
मुख्यमंत्री बनने के बाद से ताबड़तोड़ फैसले लेने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट की आज चौथी बैठक होने जा रही है।
highlights
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट की आज चौथी बैठक होने जा रही है
- योगी कैबिनेट की चौथी बैठक में सरकार ई-टेंडरिंग को लेकर सरकार फैसले ले सकती है
New Delhi:
मुख्यमंत्री बनने के बाद से ताबड़तोड़ फैसले लेने वाले योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट की चौथी बैठक में भू-माफिया पर लगाम कसने के लिए बड़ा फैसला लिया है।
योगी सरकार ने भू-माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दे दी है। राज्य में जमीनों पर होने वाले अवैध कब्जा को रोकने के लिए प्रदेश, कमिश्नरी, जिले और तहसील स्तरों पर टीमें बनाई जाएंगी।
उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सरकारी जमीनों पर कब्जा अहम मुद्दा रहा था। इसके साथ ही कैबिनेट ने महापुरुषों के जन्मदिन पर छुट्टियां रद्द किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
सरकार ने दो महीनों के भीतर भू माफियाओं को चिह्नित करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही योगी सरकार ने पुलिस की जिम्मेदारी तय करते हुए साफ कर दिया है कि शिकायत पर तत्काल कार्रवाई नहीं किए जाने पर थानेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा, 'दो महीनों के भीतर ऐसी सभी जमीनों की पहचान कर ली जाएगी। अब कोई व्यक्ति कब्जे के खिलाफ थाने में भी शिकायत कर सकता है।' इसके साथ ही सरकार ने कब्जे को रोकने के लिए शिकायती पोर्टल बनाने का फैसला लिया है।
बैठक में महापुरुषों के जन्मदिन और कुछ अन्य त्योहारों पर मिलने वाली 15 छुट्टियों को रोकने का फैसला किया गया है।
यूपी में 42 सार्वजनिक छुट्टियां हैं, जिनमें से 17 का संबंध किसी न किसी महापुरुष के बर्थडे या जयंती से संबंधित है। कैबिनेट मीटिंग में विधानसभा सत्र पर भी फैसला किया गया। सरकार ने 15 मई को विधानसभा का सत्र बुलाया है, जिसमें जीएसटी बिल को मंजूरी दी जाएगी।
अभी तक सरकार तीन कैबिनेट की बैठक में तीन बड़े और अहम फैसले ले चुकी है। सबसे पहली कैबिनेट बैठक में योगी सरकार के वादे के मुताबिक राज्य के सभी किसानों का 1 लाख रुपये तक का कर्ज माफ कर दिया था।
वहीं दूसरी कैबिनेट बैठक में बिजली नीति की घोषणा करते हुए राज्य के गांवों को गर्मियों में 18 घंटे बिजली देने का फैसला लिया गया था।
इसके साथ ही राज्य के बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई थी। जबकि तीसरे कैबिनेट बैठक में आगरा और गोरखपुर एयरपोर्ट और आगरा एयरपोर्ट का नाम बदले जाने की घोषणा की गई थी।
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