कैबिनेट ने GST के केंद्रीय अपीलीय प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी, दिल्ली मेट्रो के नए कॉरिडोर का रास्ता साफ

नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के मामलों में अग्रिम निर्णयों के लिए एक केंद्रीय अपीलीय प्राधिकरण (एएएआर) के गठन को मंजूरी दे दी हैं जो राज्य स्तरों पर अलग-अलग निर्णयों के मामले में सुनवाई करेगा. बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इसे मंजूरी दी गई. इस जीएसटी अपीलय प्राधिकरण के राष्ट्रीय बेंच की स्थापना के लिए जीएसटी अधिनियमों में संशोधन करने की जरूरत होगी. यह प्राधिकरण दो राज्य स्तरीय अग्रिम निर्णय प्राधिकरणों (एएआर) के अलग-अलग फैसलों के मामलों का ही निपटारा करेगा.

पिछले महीने वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता और राज्यों के सदस्यों की उपस्थिति में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में केंद्रीय अपीलीय प्राधिकरण के गठन का फैसला लिया गया था.

दिल्ली मेट्रो के नए चरण को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के 9.41 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के गठन को मंजूरी दे दी है. नए कॉरिडोर का निर्माण दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा गाजियाबाद के बीच होगा.

इसके अलावा कैबिनेट ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में बेहतरी के लिए जापान के साथ सहयोग ज्ञापन (MoC) पर मंजूरी दी गई. इस एमओसी से भारत में फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में नए तकनीक और प्रक्रियाओं को लाया जाएगा.