सुप्रीम कोर्ट LIVE : मेघालय खदान में फंसे खनिकों के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन से कोर्ट असंतुष्ट

मेघालय खदान में फंसे मजदूरों पर कोर्ट ने कहा, खदान में फंसे चाहे वो जीवित हो या मृत, सभी लोगों को निकाला जाना चाहिए. हम प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग जीवित हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के छोटे-बड़े सरकार दरगाह में मानसिक रूप से बीमार मरीजों को चेन में बांधे जाने के आरोप पर दायर याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. शीर्ष अदालत ने कहा कि यह चिंता का विषय है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ऐसे व्यक्तियों के अधिकार के खिलाफ है और उनकी गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह एक बहुत गंभीर स्थिति है और यह खदान में फंसे 15 खनिकों के जीवन और मौत का सवाल है. एक-एक सेकंड कीमती है, जरूरत पड़े तो सेना की मदद ली जाय. कोर्ट ने कहा कि अगर थाईलैंड में हाई पावर पंप भेजे जा सकते हैं तो मेघालय में क्यों नहीं.

सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार से कहा कि हम राहत अभियान के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन से संतुष्ट नहीं हैं. पिछले साल 13 दिसंबर से 15 खनिक पानी से भरे खदान में फंसे हुए हैं.

मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया, 'राज्य फंसे हुए खनिकों के लिए कदम उठा रही है. 72 एनडीआरएफ के सदस्य, 14 नौसेना के सदस्य और कोल इंडिया की टीम 14 दिसंबर से लगी हुई है.' फिर कोर्ट ने पूछा कि, 'तो वे अभी तक उन्हें क्यों नहीं निकाल पाए हैं?'

सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार से पूछा, पानी से भरे अवैध कोयला खदान में फंसे 15 खनिकों को बचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? ये खनिक मेघालय की पूर्वी जयंतियां पहाड़ी के कासन गांव में 370 फुट के कोयला खदान में 13 दिसंबर से फंसे हुए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के तिरुवरूर उप-चुनाव को स्थगित करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश दिए जाने वाली सीपीआई की याचिका पर जल्द सुनवाई से किया इंकार. उप-चुनाव की तारीख 28 जनवरी तय है. याचिका में कहा गया है कि चक्रवात गज से प्रभावित इलाकों में चल रहे राहत कार्यों को चुनाव प्रभावित करेगा.

वकील एम एल शर्मा ने केंद्रीय एजेंसियों को सभी कंप्यूटरों की निगरानी संबंधी केंद्र सरकार के आदेश की वैधता और संवैधानिकता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई करने की अपील की.

सुप्रीम कोर्ट ने तूतीकोरिन स्थित वेदांता समूह के स्टरलाइट कॉपर प्लांट को फिर से खोलने के मामले पर 8 जनवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर के पुजारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग पर जल्द सुनवाई करने से इंकार कर दिया. अगली सुनवाई 22 जनवरी को. वकील पीवी दिनेश ने दो महिलाओं के प्रवेश के बाद पुजारियों द्वारा मंदिर के शुद्धिकरण करने पर सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही की अपील की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की रथ यात्रा को अनुमति देने की अपील पर 7 जनवरी को सुनवाई करने का फैसला किया है. कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए अपील की थी.