अब बार-बार नहीं खोदी जाएंगी सड़कें, PM मोदी कल लांच करेंगे गति शक्ति प्रोजेक्ट
सरकार के 16 विभागों को मिलाकर एक मास्टर प्लान बनाया गया है. इसके तहत आधारभूत संरचनाओं से संबंधित विभाग जैसे रेलवे, पेट्रोलियम, ऊर्जा, उड्डयन ,सड़क परिवहन, पोत, आईटी, टेक्सटाइल, जैसे सरकार के 16 मंत्रालय को शामिल किया है.
नई दिल्ली:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर यानि बुधवार को गति शक्ति लांच करेंगे. इसके तहत सरकार के 16 विभागों को मिलाकर एक मास्टर प्लान बनाया गया है. इसके तहत आधारभूत संरचनाओं से संबंधित विभाग जैसे रेलवे, पेट्रोलियम, ऊर्जा, उड्डयन ,सड़क परिवहन, पोत, आईटी, टेक्सटाइल, जैसे सरकार के 16 मंत्रालय को शामिल किया है. इन मंत्रालय के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन सबको गति शक्ति योजना में जोड़ दिया गया है. योजना का मक़सद सभी विभागों में तालमेल बनाकर विकास के काम को तेजी से पूरा करने का है. देश के कई सारे प्रोजेक्ट में कई बार दूसरे विभाग के मंजूरी की जरूरत होती है और उसकी वजह से कई बार काम रुका रहता है. अब प्रधानमंत्री इस विज़न के तहत इन सभी समस्या के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की तरफ बढ़ने की कोशिश है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर को 'गति शक्ति योजना' का शुभारंभ करेंगे.
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गति शक्ति योजना के तहत सभी जरूरी योजनाओं को नेशनल मास्टर प्लान के अंदर रखा जायेगा. जिसमें 16 मंत्रालयों के ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी और इससे जुड़े विशेषज्ञ शामिल होंगे. इसमें डाले गए योजनाओं को अधिकारी और विशेषज्ञ सैटेलाइट से जरिए 3 डी इमेज के जरिये मूल्यांकन करेंगे और इसकी बाधाओं को दूर करने के लिए अपने सुझाव देंगे. अमूमन देश में कही राष्ट्रीय मार्ग बन रहा है या बनने वाला है तो ये सभी थ्री डी इमेज के जरिये बतायेगा कि सड़क किस रास्ते से जाए, रास्ते में कहां जंगल आएगा. ऐसे में उससे बचकर कैसे दूसरी तरफ से सड़क ले जाई जा सकती है.
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साथ ही दूसरे मंत्रालय को भी जानकारी देगा कि ये सड़क बन रही है और अगर आपको केबल बिछानी है या गैस पाइप लाइन ले जानी है, तो आप बेहतर समन्वय से पहले ही काम कर लीजिए ताकि बाद में सड़क बनने के बाद फिर उसको तोड़ कर कुछ काम न करना पड़े. 'गति शक्ति' मुख्य तौर पर योजनाओं की तमाम बाधाओं को दूर करने, विभागों में बेहतर समन्वय और उसमें राज्यों को भी शामिल करने की एक योजना है.
गति शक्ति योजना योजना के लिए वाणिज्य विभाग का लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट एक नोडल एजेंसी के तहत काम करेगा. इसके लिए नेशनल मास्टर प्लान का जो पोर्टल होगा उसमें मंत्रालय अपनी योजनाओं को डालेंगे, यही से सभी प्रोजेक्ट को मंज़ूरी मिलेगी ,केंद्र के तरफ़ से राज्यों को भी इसमें जुड़ने के लिए कहा गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पोर्टल को 13 अक्टूबर को लांच करेंगे.